झारखंड कैबिनेट : कुरमी ओबीसी में शामिल, बीएयू में सप्‍तम पुनरीक्षित वेतनमान लागू

• झारखंड मंत्रालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

रांची। कुरमी जाति को अत्‍यंत पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल किया गया है। कांके स्थित बिरसा कृषि विश्‍वविद्यालय के वैज्ञानिक, शिक्षक एवं पदाधिकारियों को सप्‍तम पुनरीक्षित वेतनमान मिलेगा। इसकी मंजूरी झारखंड कैबिनेट की 30 मार्च को हुई बैठक में दी गई।

बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कांके के अधीनस्थ कार्यरत शिक्षक, वैज्ञानिक और पदाधिकारियों को सप्तम पुनरीक्षित वेतनमान 01 जनवरी, 16 के प्रभाव से लागू करने की स्वीकृति दी गई।

विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर विभागों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में स्वीकृत पदों के विरूद्ध रिक्त पदों पर घंटी आधारित संविदा पर नियुक्त शिक्षकों के पैनल का अवधि विस्तार 30 नवंबर, 2022 तक करने की स्वीकृति दी गई।

‘कुरमी’ जाति को झारखंड के अत्यन्त पिछडे़ वर्गों की सूची (अनुसूची-1) के क्रमांक 6 पर दर्ज ‘कुड़मी/कुर्मी (महतो)’ के साथ शामिल करने की स्वीकृति दी गई।

ये है अन्‍य फैसले

★ झारखंड श्रम सेवा (सामान्य) संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली, 2022 के गठन की स्वीकृति दी गई।

★ झारखंड श्रम सेवा (तकनीकी) संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली, 2022 के गठन की स्वीकृति दी गई।

★ रांची शहर अन्तर्गत ‘नेवरी विकास विद्यालय (रांची रिंग रोड पर)- बूटी मोड़ कोकर चौक-कांटाटोली- नामकोम आर०ओ०बी० तक (लंबाई – 15.214 कि०मी०) के चार लेन में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण / पुनर्निर्माण कार्य (पुलों के निर्माण, भू-अर्जन एवं युटिलिटी शिफ्टिंग सहित)” के लिए 129,16,71,500 मात्र का प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने स्वीकृति दी गई।

★ झारखंड सहकारिता अंकेक्षक (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) संवर्ग नियमावली, 2014 (प्रवृत 24/10/2014) की अध्याय-3 सीधी भर्ती नियम-8(ख) एवं नियम-9 (क) पात्रता में संशोधन तथा नियम-8 (ग) के रूप में अंतःस्थापित करने की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य योजनान्तर्गत संचालित ‘आंगनबाड़ी केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण’ योजना के अधीन राज्य के आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं लघु आंगनबाड़ी केन्द्रों में कोरोना संक्रमण काल के दौरान सुरक्षात्मक उपायों के तहत् राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखंड द्वारा आपूर्ति 38,900 पल्स ऑक्सीमीटर के आपूर्ति एवं इसके विरूद्ध भुगतान की घटनोत्तर स्वीकृति तथा शेष 37,964 पल्स ऑक्सीमीटर की प्रस्तावित आपूर्ति की स्वीकृति दी गई।

★ पंचम झारखंड विधान सभा का अष्टम (बजट) सत्र, 2022 में राज्यपाल द्वारा दिये गये अभिभाषण पर मंत्रिपरिषद् की घटनोत्तर स्वीकृति की स्वीकृति दी गई।

★ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा अधिसूचित झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2021 के तर्ज पर झारखण्ड +2 विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली, 2012 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

★ राज्यस्तरीय आकांक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत एन.टी.एस.ई. एवं Olympaid के लिए वर्ग 7 से 10 तक के छात्र-छात्राओं तथा CLAT एवं NDA की प्रतियोगिता के लिए वर्ग-11 से 12 तक के छात्र-छात्राओं की विशेष कोचिंग संचालन की स्वीकृति दी गई।

★ झारखंड राज्य खाद्य जांच प्रयोगशाला संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्त) (संशोधन) नियमावली 2022 के गठन की स्वीकृति दी गई।

★ झारखंड स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सकों को गैर शैक्षणिक विशेषज्ञ ग्रेड-II में समायोजित करने की स्वीकृति दी गई।

★ पलामू जिला के पंडवा अंचलान्तर्गत मौजा-लोहरा, गंडरियाडीह कठौतिया एवं गाड़ीखास में स्थित लोहारी कोल ब्लॉक के 405 हेक्‍टेयर में से 126.90 हे. गैर वन भूमि क्षेत्र पर मेसर्स आरण्या माईनस प्राईवेट लिमिटेड के पक्ष में कोयला पट्टा की स्वीकृति दी गई।

★ सरायकेला-खरसावाँ जिलान्तर्गत चांडिल अनुमंडल के लिए स्वीकृत विभिन्न कोटि के 07 (सात) न्यायालयों में से सचिव, अनुमंडलीय विधिक सेवा प्राधिकार का न्यायालय (01 न्यायालय) को विलोपित करने की स्वीकृति दी गई।

★ झारखंड उच्च न्यायालय के द्वारा अधिसूचित क्रिमिनल कोर्ट रूल्स ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ झारखंड एवं इसमें प्रस्तावित संशोधन पर राज्यपाल का अनुमोदन प्राप्त करने के निमित्त प्रस्तावित संशोधन पर स्वीकृति एवं मूल अधिनियम पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★ वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट प्राक्कलन पर मंत्रिपरिषद् की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★ वित्तीय वर्ष 2021-22 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★ बोकारो जिलान्तर्गत पेटरवार अंचल के मौजा-मेरूदारू, पुटकाडीह, गर्री, मायापुर के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित कुल रकबा-155.78 एकड़ गैरमजरूआ खास, किस्म-जंगल भूमि  कुल देय 36,68,43,349 रुपये की अदायगी पर वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, कॉल ब्लॉक पछवारा नॉर्थ के निमित्त क्षतिपूरक वनरोपण के लिए वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को सशुल्क स्थायी हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी गई।

★ चतरा जिलान्तर्गत अंचल-पत्थलगड्डा के मौजा-अनगड़ा अंतर्निहित 1.82 एकड़ गैरमजरूआ खास भूमि 31,05,375 रुपये मात्र इरकॉन इन्टरनेशनल लिमिटेड के द्वारा अदायगी पर शिवपुर-कठौतिया रेलवे लाईन के निर्माण परियोजना के लिए रेल मंत्रालय, भारत सरकार को सशुल्क स्थायी हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई।

★ मानकी मुंडा, ग्राम प्रधान, डाकुआ, परगणैत, पराणिक, जोग मांझी, कुड़ाम नायकी, नायकी, गोडै़त, मूल रैयत, पड़हा राजा, ग्राम सभा का प्रधान, घाटवाल, तावेदार एवं ग्रामीण दिउरी (पुजारी) की तरह गिरिडिह जिला के मांझी हडाम, जोग मांझी, पराणिक, नायके बाबा, कुड़ाम नायके को सम्मान राशि देने की स्वीकृति दी गई।

★ गौतम कुमार चौधरी, तत्कालीन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवघर, सम्प्रति न्यायमूर्ति, झारखंड उच्च न्यायालय की पत्नी को चिकित्सा के लिए एयरलिफ्ट कर रांची से नयी दिल्ली ले जाने में हुए व्यय के प्रतिपूर्ति की स्वीकृति दी गई।

★ लातेहार जिलान्तर्गत नवसृजित प्रखण्ड ‘सरयू‘ का अनुमंडल मुख्यालय निर्धारित करने की स्वीकृति दी गई।

★ गढ़वा जिलान्तर्गत गठित नगर उंटारी अनुमंडलीय न्यायालय के लिए न्यायिक पदाधिकारियों के 07 (सात) विभिन्न पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।

★ पाकुड़-बड़हरवा पथ (MDR-212) में बड़हरवा रेलवे स्टेशन के बीच लबदा गांव के समीप L.C. Gate No.19/B एवं 45/C/E के स्थान पर पथ उपरी पुल (आर.ओ.बी.) के निर्माण कार्य के लिए 95,46,72,177 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए राज्यांश की राशि 55,12,49,877 रुपये रेल मंत्रालय को उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई।

★ गुमला जिलान्तर्गत “मलगो मोड़  (NH-23 पर)-पबैया (सिसई-भंडरा पथ पर) पथ (कुल लंबाई-11.00 कि.मी.) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य (पुल निर्माण एवं भू-अर्जन सहित)” के लिए 29,02,78,600 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ राज्य योजना अन्तर्गत “झारखंड राज्य हॉर्टीकल्चर प्रोमोशन सोसाईटी” के गठन की स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 में 5 करोड़ रुपये अनुदान के रूप में विमुक्त किए जाने की स्वीकृति दी गई।

★ संविदा के आधार पर नियुक्त सेवानिवृत्त कर्मियों के मानदेय/ पारिश्रमिक संशोधन की स्वीकृति दी गई।

★ डॉ अरविन्द कुमार लाल, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जारं वैशाली बिहार सम्प्रति प्रभारी सिविल सर्जन, जमशेदपुर को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई।

★ पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा संचालित RIDEXXVII के तहत 22 (18+4) – ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन के निमित्त राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से 33397.74 लाख रुपये ऋण राशि का आहरण करने और नाबार्ड द्वारा स्वीकृत ऋण (33397.74 लाख रूपये) का 20% अर्थात रुपये 6679.548 लाख नाबार्ड द्वारा Mobilization Advance के रूप में ऋण राशि उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति दी गई।

★ देवघर जिलान्तर्गत अंचल-पालोजोरी, मौजा ताराबाद अंतर्निहित कुल रकबा 0.87 एकड़ गैरमजरूआ खास भूमि ईसीएल चितरा कोलमईन्स द्वारा अदायगी पर एसपी माईन्स चितरा कोलियरी के विस्तारीकरण के लिए ईसीएल चितरा के साथ 30 वर्षों के लिए स:शुल्क लीज बंदोबस्ती करने की स्वीकृति दी गई।

★ गिरिडीह जिलान्तर्गत चल-सरिया मौजा-सरिया खुर्द में अंतर्निहित 0.024 एकड़ भूमि कुल देय राशि 1,62,806 रुपये मात्र की अदायगी पर डेडीकेटेड फ्रंट कॉरीडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (DFCCIL) के विशेष रेलवे लाइन निर्माण के लिए भारतीय रेलवे के पक्ष में ससुर अस्थाई भू हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी गई।

★ सर्वश्री झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लि० द्वारा बालूघाटों के संचालन के लिए MDO के चयन के लिए निविदा का निस्तारण के विधि रीति की स्वीकृति दी गई।

★  देवघर एवं जामताड़ा जिलान्तर्गत सारठ, करों, विद्यासागर एवं जामताड़ा प्रखंड के भू-भाग में भूमिगत पाईपलाईन के माध्यम से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के निमित्त सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना के लिए 484.35 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ नवनीत कुमार, तत्कालीन न्यायायुक्त, रांची, सम्प्रति न्यायमूर्ति, झारखंड उच्च न्यायालय की पत्नी को चिकित्सा हेतु एयर एम्बुलेंस से रांची से हैदराबाद ले जाने में हुए व्यय के प्रतिपूर्ति की स्वीकृति दी गई।

★ रांची हवाई अड्डा स्थित राजकीय हैंगर के आस-पास के क्षेत्र की 2.59 एकड़ भूमि पर राजकीय एयरबेस के निर्माण योजना के लिए 44,84,04,000 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ पथ प्रमंडल, गिरिडीह अंतर्गत “हेसला (NH-02 पर) से औरा (M-02 पर) भाया तिरला, अलकडीड़ा पथ (लंबाई 14.020 कि०मी०) का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/पुननिर्माण कार्य (भू-अर्जन सहित)” के लिए 31.71.24.200 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ जल संसाधन विभाग द्वारा RIDE-XXVII के तहत् 01-मसलिया रानेश्वर वृहद् सिंचाई परियोजना के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से 111387.39 लाख रुपये के ऋण आहरण करने तथा नाबार्ड द्वारा स्वीकृत ऋण (111387.39 लाख) का 20% अर्थात 22277.478 लाख रुपये नाबार्ड द्वारा Mobilization Advance के रूप में उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति दी गई।

★ झारखंड राज्यान्तर्गत सरकारी विद्यालय के वर्ग-9 में नामांकित एवं अध्ययनरत सभी कोटि के छात्र-छात्राओं को प्रतिवर्ष विशेष पुस्तक (डिक्शनरी: Bilingual, एटलस, सामान्य ज्ञान एवं English Grammar) उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई।

★ झारखंड उच्च न्यायालय के लिए 02 (दो) कोर्ट मैनेजर (Court Mannger) के स्थायी पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।।

★ राज्य योजना “विभिन्न स्कूलों / पुनर्वास केन्द्रों/छात्रावासों/गृहों इत्यादि का संचालन अंतर्गत विशेष विद्यालयों अर्थात मूकबधिर विद्यालय/नेत्रहीन विद्यालय/स्पैष्टिक विद्यालय के संचालनार्थ झारखण्ड दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2018 के तहत बिना पंजीकरण के स्वयंसेवी / गैर-सरकारी संस्थाओं को एकबारीय (One time) व्यवस्था के तहत् अनुदान राशि के भुगतान की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में कृषकों, महिला स्वयं सहायता समूहों एवं अन्य को कृषि यंत्रों का वितरण के लिए 72 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर योजना की स्वीकृति दी गई।

★ रामगढ़ जिलान्तर्गत “ललकी घाटी (NH-33 पर) लिचींग चौक- छतरमांडु (NH-23 पर) पथ (कुल लंबाई-10.910 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/पुनर्निर्माण कार्य (भू-अर्जन सहित)” हेतु 42,20,46,200 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।

★ झारखंड राज्य राजमार्ग प्राधिकार के माध्यम से (1) मझगांव (2)”धोबा-धोबीन-खरपोश बेनिसागर कुल लंबाई-(33.973 कि.मी.) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुनर्निर्माण कार्य हेतु पुलों के निर्माण एवं भू-अर्जन सहित)” हेतु 141,87,39,000 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ गढ़वा जिलान्तर्गत “हूर मोड़ (MDR-120 पर)- डुमरिया खण्डा-डागंज सीगी पथ कुल लंबाई-19.00 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौडीकरण एवं मजबूतीकरण/पुनर्निर्माण कार्य (पुलों के निर्माण एवं भू-अर्जन सहित)” हेतु 66,75,81,500 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ गढ़वा जिलान्तर्गत “लगमा (NH-75 पर) करकोमा हसनदाग तुसार (MDR–27 पथ (कुल लं०-15.060 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग की हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/पुनर्निर्माण कार्य (पुलों के निर्माण भू-अर्जन, युटिलिटी शिफ्टिंग एवं resettlement / rehabilitation सहित)” के लिए 65,28,22,600 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति  दी गई।

★ “झारखंड उत्पाद (झारखंड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से खुदरा उत्पाद दुकानों का संचालन) नियमावली, 2022” के गठन की स्वीकृति दी गई।

★ झारखंड राज्य में देशी/मसालेदार देशी शराब की आपूर्ति के लिए झारखंड उत्पाद (देशी शराब के विनिर्माण, बोतलबंदी एवं भंडारण) (संशोधन) नियमावली, 2022 के गठन की स्वीकृति दी गई।

★ झारखंड उत्पाद होटल, रेस्त्रां, बार एवं क्लब (अनुज्ञापन एवं संचालन) नियमावली-2022 के गठन की स्वीकृति दी गई।

★ झारखंड मदिरा का भंडारण एवं थोक बिक्री नियमावली-2022 के गठन की स्वीकृति दी गई।