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Update झारखंड कैबिनेट : 400 यूनिट से अधिक बिजली की खपत करने वालों को सब्सिडी नहीं

झारखंड
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  • राज्‍यपाल के कारकेड में शामिल होगी नई गाड़ि‍यां
  • केंद्र सरकार के फार्मेट पर बनेगा जाति प्रमाणपत्र

रांची। झारखंड में 400 यूनिट से अधिक बिजली की खपत करने वालों को सब्‍स‍िडी नहीं दी जाएगी। राज्‍यपाल के कारकेउ में नई गाड़ि‍यां शामिल होगी। केंद्र सरकार के फार्मेट पर अब जाति प्रमाण पत्र बनाया जाएगा। झारखंड कैबिनेट ने इससे संबंधित प्रस्‍ताव पर गुरुवार को मंजूरी दी। बैठक की अध्‍यक्षता मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी।

प्रधान कार्मिक सचिव वंदना दादेल से कैबिनेट में लिये गये निर्णय की जानकारी दी। उन्‍होंने बताया कि राज्‍य में विभिन्न श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं को सब्सिडी दी जाती है। सब्सिडी के प्रधान में संशोधन का प्रस्‍ताव था। इसके तहत वैसे सभी उपभोक्ताओं को सब्सिडी नहीं दी जाएगी, जि‍नकी बिजली खपत 400 यूनिट से अधिक है। इससे पूरे वर्ष में लगभग 210 करोड़ रुपये की बचत होने का अनुमान है।

एसटी, एससी, पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र के मानक प्रपत्र में संशोधन किया गया है। इस मामले में भारत सरकार के फार्मेट को अंगीकृत किया जाएगा।

राज्यपाल के कारकेड एवं राजभवन में पदस्थापित पदाधिकारियों के उपयोग के लिए नए वाहन की खरीद के लिए झारखंड आकस्मिक निधि से 2 करोड़ 93 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई।

झारखंड सहायक कारापाल नियमावली 2012 में संशोधन करते हुए झारखंड सहायक कारापाल संवर्ग संशोधित नियमावली 2021 लागू करने की मंजूरी दी गई है। इसमें कार्मिक विभाग द्वारा लागू शैक्षणिक योग्‍यता को शामिल किया गया है। पहले लिखित परीक्षा के बाद शारीरिक परीक्षा होती थी। अब शारीरिक परीक्षा एवं चिकित्सीय जांच के बाद लिखित परीक्षा का प्रावधान किया गया है।

राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, राजकीय पॉलिटेक्निक और महिला पॉलिटेक्निक संस्थान में कार्यरत शिक्षकों एवं 1 जनवरी, 2016 के बाद सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुशंसित पुनरीक्षित वेतनमान 1 जनवरी, 2016 के प्रभाव से स्वीकृत किया गया है।

नई सौर ऊर्जा नीति को मंजूरी दी गई। इसमें अगले 5 साल में राज्य में लगभग 4000 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा की स्‍थापना का लक्ष्य रखा गया है। सोलर पार्क आदि स्थापना के लिए अनुदान का प्रावधान किया गया है। जमीन नि:शुल्क दी जाएगी। स्टांप ड्यूटी में 7% की छूट मिलेगी। कन्वर्जन चार्ज में छूट मिलेगी।

इस नीति के तहत व्यक्तिगत लोगों के लिए 3 किलोवाट तक सौर ऊर्जा स्थापित करने के लिए 60% की सब्सिडी दी जाएगी। 3 किलोवाट से 10 किलोवाट तक स्थापना के लिए 80 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी। इसका लाभ सालाना 3 लाख रुपये आय होने वालों को मिलेगा। सोलर एग्रीकल्चर में भी 30 फीसदी की छूट दी जाएगी।