झारखंड में लग सकता है लॉकडाउन, रांची सहित छह जिलों में कोरोना ब्लास्ट, हेमंत सरकार लेगी जल्द बड़ा फैसला

झारखंड देश
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रांची। क्या झारखंड में एक बार और लॉकडाउन लगा दिया जाएगा, ये सवाल प्रदेश के लोगों के मन में आ रहा है। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि झारखंड में शनिवार को नये वर्ष की पहली तारीख को कोरोना संक्रमण के 1007 मामले सामने आए।

आधिकारिक प्रवक्ता ने देर रात्रि बताया कि राज्य में शनिवार यानी साल की पहली तारीख को कुल रिकार्ड 1007 कोविड संक्रमित मिले जिनमें अकेले राज्य की राजधानी रांची के ही 495 मरीज हैं। इससे पूर्व की बात करें तो 31 दिसंबर को झारखंड में रांची के 327 मामलों को लेकर कुल 753 कोरोना संक्रमित लोग मिले थे। इससे पूर्व राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या में 30 दिसंबर को उस समय उफान आ गया, जब राज्य में एकाएक 482 लोग संक्रमित पाये गये जिनमें अकेले रांची के 246 मरीज शामिल हैं।

झारखंड सरकार की ओर बीती रात जारी कोरोना संक्रमण के आंकड़ों में बताया गया है कि राज्य में कोविड संक्रमण की तीसरी लहर ने एकाएक जोर पकड़ लिया है और सिर्फ पिछले 24 घंटों में ही राज्य में कुल 1007 नये लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, जिनमें 495 लोग रांची से हैं। इनके अलावा एक जनवरी को पूर्वी सिंहभूम में 123, धनबाद में 113, पश्चिमी सिंहभूम में 53, कोडरमा में 47 और बोकारो तथा हजारीबाग में 43-43 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं।

इससे पूर्व शनिवार को दिन में जारी आंकड़ों के अनुसार शुक्रवार को राज्य में कोरोना संक्रमित लोगों में से 121 स्वस्थ होकर अपने घरों को चले गए। राज्य सरकार की ओर से राज्य के स्वास्थ्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने सभी जिला उपायुक्तों को चिट्ठी लिखकर अपने यहां बढ़ते कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखकर कड़े फैसले लेने को कहा गया है।

सचिव ने सभी उपायुक्तों को 15 जनवरी तक सभी वैक्सीन लगाने के योग्य लोगों को कोविड वैक्सीन की पहली और दूसरी खुराक दे देने के निर्देश भी दिए हैं। प्रधानमंत्री की ओर से की गई घोषणा के अनुसार राज्य में 15 से 18 वर्ष के बालकों का भी वैक्सीनेशन के लिए पंजीकरण आज प्रारंभ हो गया और उन्हें तीन जनवरी से वैक्सीन लगाने की तैयारी कर ली गई है।

पिछले दिनों झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि अगले सप्ताह यानी जनवरी माह के पहले सप्ताह में उच्चस्तरीय बैठक आयोजित कर कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के सभी पहलुओं का आकलन करते हुए आवश्यकतानुसार राज्य सरकार ठोस कदम उठाएगी।