सोशल मीडिया पर इन दिनों सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ता (डीए) रोकने को लेकर एक पत्र खूब वायरल हो रहा है।
दावा किया जा रहा है कि यह पत्र वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है।
इस आदेश में दावा किया गया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को देय महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को स्थगित रखा जाएगा।
देश में ओमिक्रोन के बढ़ते मामले को लेकर सरकार द्वारा यह निर्णय लिये जाने की बात कही गई है।
PIB Fact Check में यह आदेश फर्जी पाया गया है।
सच्चाई यह है कि वित्त मंत्रालय की ओर से ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है।
