- हरा राशन कार्डधारियों को लाभ सुनिश्चित कराने का आदेश
रांची। झारखंड की राजधानी रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने खाद्य आपूर्ति से संबंधित विभिन्न योजनाओं की 31 जनवरी को समीक्षा की। वर्चुअल माध्यम से हुई समीक्षा बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी अल्बर्ट बिलुंग, सभी सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पणन पदाधिकारी एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी उपस्थित थे। उपायुक्त ने पिछली बैठक में दिये गये निर्देश की कार्य प्रगति की समीक्षा करते हुए पदाधिकारियों को आवश्यक आदेश दिए।
खाद्यान्न वितरण नहीं होने पर नाराजगी
उपायुक्त द्वारा दिसंबर, 2021 और जनवरी, 2022 के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आवंटित खाद्यान्न के वितरण की समीक्षा की गई। लाभुकों के बीच दिसंबर, 2021 के खाद्यान्न का 92.16 प्रतिशत और जनवरी 2022 के खाद्यान्न का 80.98 प्रतिशत वितरण होने पर उपायुक्त ने नाराजगी जाहिर की।
शत प्रतिशत खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करें
जनवरी, 2022 में खाद्यान्न वितरण की प्रखंडवार समीक्षा के करते हुए उपायुक्त ने कहा कि सभी प्रखंडों में लाभुकों के बीच शत प्रतिशत खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करें। ओरमांझी प्रखंड में जनवरी के लिए आवंटित खाद्यान्न के विरूद्ध लाभुकों के बीच वितरण सबसे कम रहने पर उपायुक्त ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि 15 फरवरी तक शत प्रतिशत वितरण नहीं होने पर कार्रवाई की जायेगी।
वस्त्र वितरण नहीं होने पर चेतावनी दी
उपायुक्त द्वारा सोना-सोबरन धोती-साड़ी योजना की भी समीक्षा की गयी। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए योग्य लाभुकों को योजना का लाभ पहुंचाने के लिए 31 जनवरी, 2022 तक का समय निर्धारित किया गया था। शत प्रतिशत लाभुकों के बीच वस्त्रों का वितरण नहीं होने पर उपायुक्त द्वारा सख्त चेतावनी दी गयी। उन्होंने कहा कि 15 फरवरी, 2022 तक वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए सोना-सोबरन धोती-साड़ी वितरण योजना का लाभ योग्य लाभुकों को सुनिश्चित करें।
लाभ सुनिश्चित कराने का आदेश
झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत विगत माह के आवंटित खाद्यान्न के विरूद्ध ऑनलाईन वितरण प्रतिवेदन की समीक्षा भी उपायुक्त द्वारा की गयी। उपायुक्त द्वारा सभी सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी/पणन पदाधिकारी/प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी को सख्त निर्देश दिया गया कि योजना के तहत आच्छादित लाभुकों का राशन कार्ड प्रिंट कराते हुए लाभुकों के बीच 15 फरवरी, 2022 तक निश्चित रूप से वितरित कराना सुनिश्चित करें। बैठक के दौरान उपायुक्त ने पीएमजीकेवाई के तहत खाद्यान्न उठाव एवं वितरण, आधार सीडिंग इत्यादि की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिये।
