- लक्ष्य के अनुरूप कार्य पूर्ण नहीं करने पर होगी कार्रवाई
- जीआइएस बेस्ट प्लांनिंग एवं जीओ टैगिंग का भी निर्देश
रांची। मनरेगा आयुक्त श्रीमती राजेश्वरी बी ने मनरेगा कार्य के सफल क्रियान्वयन को लेकर राज्य के सभी उपविकास आयुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 11 दिसंबर को समीक्षा की। इसमें ग्रामीण विकास सचिव डॉ मनीष रंजन ने विभिन्न जिलों में संचालित मनरेगा कार्य की जानकारी ली। लक्ष्य के अनरूप कार्य नहीं होने पर नाराजगी जतायी। सचिव ने कहा कि मनरेगा योजना नहीं है, बल्कि यह ग्रामीणों के रोजगार का सृजन का सशक्त माध्यम है। मजदूरों के दर्द को समझने एवं ससमय लक्ष्य को पूरा करने का निर्देश दिया। मनरेगा से संचालित योजनाओं को लेकर अन्य कई महत्वपूर्ण निर्देश उप विकास आयुक्तों को दिए।
दीदी बगिया के कार्य में तेजी लाने
सचिव ने सभी उपविकास आयुक्तों को दीदी बगिया के कार्य में तेजी लाते हुए नर्सरी तैयार करने को लेकर निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि दीदी बगिया का उद्देश्य महिलाओं को स्वावलंबन की राह पर ले जाना है। महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत हो सकती हैं। साथ ही योजना के माध्यम से दीदियों एवं महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है।
योजना बनाकर कार्य ससमय करें पूर्ण
मनरेगा आयुक्त श्रीमती राजेश्वरी बी ने वित्तीय वर्ष 2019-20 की योजनाओं की भी समीक्षा की। लंबित योजनाओं की जानकारी लेते हुए कार्य योजना बनाकर अविलंब पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। मनरेगा आयुक्त ने निर्देश दिया कि सभी प्रखंडों में बनने वाले मनरेगा पार्क के कार्यों में तेजी लाई जाए।
जीओ टैगिंग पर भी किया निर्देशित
मनरेगा कार्यों की समीक्षा के दौरान मनरेगा आयुक्त श्रीमती राजेश्वरी द्वारा जीआइएस बेस्ट प्लांनिग एवं जीओ टैगिंग की भी समीक्षा की गई। एक सप्ताह के अंदर सुधार करने का निर्देश दिया गया।
मनरेगा आयुक्त ने मनरेगा अंतर्गत पलामू प्रमंडल के लातेहार जिले के 1386 लंबित रिजेक्टेड ट्रांजेक्शन (Rejected Transaction) में सुधार करते हुए शत प्रतिशत सफल ट्रांजेक्शन (Successful Transaction) सुनिश्चित करने का आदेश दिया।
एरिया ऑफिसर एप (Area Officer App) के माध्यम से सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता को 50-50 चालू योजनाओं का प्रतिमाह निरीक्षण करने एवं उसका प्रतिवेदन एप पर अपलोड करने का सख्त निर्देश दिया। उन्होंने सभी ग्राम पंचायतों में मेठ के माध्यम से मस्टर रोल में निहित मजदूरों की उपस्थिति NMMS App के माध्यम से Capture करते हुए अपलोड करने का भी निदेश दिया।
मनरेगा आयुक्त ने सामाजिक अंकेक्षण के क्रम में प्राप्त मामलों पर कारवाई नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त की। साथ ही निर्णायक मंडली द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार राशि की वसूली करते हुए ATR MGNREGA SOFT पर अपलोड करने का सख्त आदेश दिया।
