- कोयला मंत्रालय के अवर सचिव ने पत्र भेजकर सीएमडी को कराया अवगत
रांची। केंद्र सरकार ने झारखंड की राजधानी रांची स्थित सीएमपीडीआई को लेकर बड़ा फैसला लिया है। इसकी जानकारी कंपनी के सीएमडी को कोयला मंत्रालय ने दी है। मंत्रालय के अवर सचिव हिटलर सिंह ने इस संबंध में 15 दिसंबर को पत्र भेजा है।
बताते चलें कि सीएमपीडीआई कोल इंडिया की सहायक और मिनी रत्न कंपनी है। पिछले दिनों केंद्र सरकार ने कंपनी का 10 फीसदी विनिवेश करने का निर्णय लिया था। कोल इंडिया चेयरमैन को इसका प्रस्ताव पास कर मंत्रालय में भेजने का निर्देश दिया था। इस घटना क्रम के बीच सरकार ने कंपनी को लेकर यह फैसला लिया है।
मंत्रालय के अवर सचिव ने अपने पत्र में कहा है कि सीएमपीडीआई को देश में कोयला और लिग्नाइट की खोज से संबंधित सूचना के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है। इससे पहले भी कई तरह के काम की जिम्मेवारी कंपनी को दी जा चुकी है।
अवर सचिव ने लिखा है कि मुझे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से अवगत कराने का निर्देश हुआ है कि सीएमपीडीआई देश में कोयले और लिग्नाइट की खोज से संबंधित सभी सूचनाओं के लिए नोडल एजेंसी होगी। आदेश सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।
