रांची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल समिति ने आंध्रप्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और ओडिशा के आकांक्षी जिलों के 7,287 गांवों में 4जी मोबाइल सेवा उपलब्ध कराने की मंजूरी दे दी है। इनमें झारखंड के 19 जिलों के 827 गांव शामिल हैं।
इस कार्य की अनुमानित लागत 6,466 करोड़ रुपये है। इस धनराशि में पांच वर्षों का परिचालन व्यय भी शामिल है। इस परियोजना का वित्तपोषण सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) से किया जायेगा। इस परियोजना को समझौते पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद 18 महीने के भीतर, यानी नवंबर, 2023 तक पूरा कर लिया जाना है।
झारखंड के 19 जिलों के 827 गांव में, जहां पर टेलीकॉम सेवाएं नहीं थी, वहां सेवाएं देने के लिए अनुमोदन दिया है। इसमें बोकारो जिले में 3 गांव, चतरा में 47 गांव, दुमका में 16 गांव, गढ़वा में 35 गांव, गिरिडीह में 22, गोड्डा में 71, गुमला में 84, हजारीबाग में 15, खूंटी में 38, लातेहार में 73, पाकुड़ में 33, पलामू में 45, पश्चिम सिंहभूम में 183, पूर्वी सिंहभूम में 26, रामगढ़ में 5, रांची में 7, साहिबगंज में 63 और सिमडेगा जिले में 36 गांव शामिल हैं।
