रांची। ग्रामीण क्षेत्रों में हर एक घर में बिजली का कनेक्शन पहुंचे। केंद्र और राज्य सरकार की विद्युतीकरण से जुड़ी योजनाओं से अंतिम व्यक्ति लाभांवित हो, इसके लिए जिला स्तर पर कमेटी का गठन किया जाएगा। इस संबंध में सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें कहा है कि विगत 5 वर्षों में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, समेकित ऊर्जा विकास योजना, प्रधानमंत्री हर घर बिजली सौभाग्य योजना और ग्रामीण विद्युतीकरण योजना से जुड़ी चुनौतियों से निपटने और आधुनिकरण के लिए तीन लाख करोड़ रुपये की नई योजना Revamped Distribution Sector Scheme को अधिसूचित किया गया। इन योजनाओं में अधिक से अधिक सब स्टेशन की स्थापना और वर्तमान सब स्टेशनों को अपग्रेड करना एवं जन भागीदारी एवं निगरानी सुनिश्चित करना है। योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए प्रत्येक जिला के लिए जिला विद्युत समिति (District Electricity Committee) का गठन किया गया है।
इस जिला विद्युत समिति में जिला के वरीयतम सांसद अध्यक्ष, जिला के अन्य सासंद सह-अध्यक्ष, जिला उपायुक्त सदस्य सचिव और जिला पंचायत अध्यक्ष /सभापति, जिले के विधायक, संबंधित जिला में विद्युत मंत्रालय और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के वरिष्ठ प्रतिनिधि या उनके द्वारा नामित जिला अधिकारी सदस्य के रूप में होंगे। साथ ही संबंधित जिला के मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता, झारखंड वितरण बिजली वितरण निगम लिमिटेड के संयोजक होंगे।
इसमें सरकार की योजनाओं के अनुसार जिले में बिजली आपूर्ति के आधारभूत संरचना के समग्र विकास की समीक्षा और समन्वय स्थापित करने के लिए समिति 3 महीने में कम से कम एक बार जिला मुख्यालय में बैठक करेगी। इसमें सभी योजनाएं, उनकी प्रगति एवं गुणवत्ता के मुद्दे, नेटवर्क के नियमित संचालन रखरखाव के लिए उपकरण वितरण नेटवर्क का विकास, बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता, विश्वसनीयता पर प्रभाव, कार्य के मानक उपभोक्ता सेवा/आपूर्ति की गुणवत्ता, शिकायत और शिकायत निवारण प्रणाली के अलावे अन्य संबंधित मामलों की भी समीक्षा की जाएगी। विदित हो कि नियमित रूप से बैठकों का संचालन और समय पर कार्रवाइ करना संयोजक एवं सदस्य सचिव की जवाबदेही होगी।
