झारखंड की हेमंत सरकार को तगड़ा झटका लगा है। डीजीपी की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर दाखिल अवमानना याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा को नोटिस जारी किया है।
अदालत ने उन्हें इस मामले में प्रतिवादी बनाया है और दो सप्ताह में अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने ये निर्देश दिया।
सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित रहने के दौरान झारखंड सरकार की ओर से नीरज सिन्हा को डीजीपी बनाये जाने पर भी कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जतायी है। अदालत ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि यूपीएससी और सरकार के खिलाफ इस तरह के मामले में सख्त आदेश पारित करने की आवश्यकता है। मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी।
