रांची। बड़ी खबर यह है कि झारखंड में अब झारखंड में शिक्षित युवाओं को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जायेगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जाने वाली मैट्रिक, इंटर एवं स्नातक स्तर की सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में अब केवल मुख्य परीक्षा होगी। पीटी की व्यवस्था खत्म कर दी गयी है।
विभिन्न स्तर की परीक्षाओं में झारखंडी जनजातीय भाषाओं के जानकार और स्थानीय रीति रिवाज से परिचित अभ्यर्थियों को ज्यादा मौके मिलेंगे। इसके अलावा आवेदन की अंतिम तिथि तक उम्मीदवार के पास न्यूनतम दसवीं पास होने की योग्यता होनी चाहिए। झारखंड में नयी नियुक्ति नियमावली को गुरुवार को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। नयी नियमावली के अनुसार, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग नियुक्ति के लिए दो अलग-अलग परीक्षाओं (प्रारंभिक और मुख्य) का आयोजन नहीं कर एक ही परीक्षा से काम चलायेगा।
पहला पेपर क्वालीफाइंग होगा, इसमें 30 फीसदी अंक लाना अनिवार्य होगा, लेकिन इसके अंक मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। वहीं पेपर दो जनजातीय क्षेत्रीय भाषा का होगा। राज्य स्तरीय नियुक्ति के लिए जो परीक्षा ली जाएगी, उसमें जनजातीय क्षेत्रीय भाषा के लिए 12 भाषाएं निर्धारित की गई हैं, जिसमें 30 फ़ीसदी अंक लाना होगा। वही पेपर 3 सामान्य ज्ञान का होगा, इसमें भी 30% अंक लाना होगा। यानी उम्मीदवारों को पेपर दो और पेपर 3 में अलग-अलग 30 फ़ीसदी अंक लाने होंगे, तभी वह पास होंगे। इन्हीं पेपर दो और पेपर 3 के अंक जोड़कर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा।
झारखंड से मैट्रिक और इंटर पास लोगों को नियुक्ति में प्राथमिकता दी जायेगी। एक अन्य संशोधन के मुताबिक झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से जिला स्तरीय जो नियुक्तियां होंगी, उसमें जिलावार जो भाषाएं निर्धारित की गई हैं, वहीं पेपर 2 के तहत चुनना होगा।
जल्द शुरू होगी नियुक्ति प्रक्रिया
कैबिनेट से नियोजन नियमावली को स्वीकृति मिलने के साथ ही राज्य में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने की बात कही जा रही है। इसके पूर्व झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने रिक्तियों से संबंधित तमाम विभागों के प्रस्तावों को वापस कर दिया है। स्पष्ट है कि अब नए सिरे से बहाली प्रक्रिया शुरू होगी।
कुल 27 प्रस्तावों को मिली मंजूरी
जेपीएससी में तीन सदस्यों की होगी नियुक्ति। इनमें अजिता भटाचार्य, एनिमा हांसदा (गोस्सनर कॉलेज की प्रोफेसर) और जमाल अहमद (विभावि हजारीबाग में उर्दू विभाग के अध्यक्ष) की नियुक्ति होगी।
राज्य के विवि के पीजी विभागों में अब पीजी नेट और पीएचडी योग्यता धारी नियुक्त होंगे। 36000 अधिकतम मिलेंगे।
पोस्को एक्ट के तहत चल रहे 22 फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट को अगले दो साल के लिए विस्तार दिया गया। अब 2023 तक कोर्ट काम करेगा। नये वोटर आइडी के लिए 3 करोड़ रुपये निर्गत किये गये। झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र 3 से 9 सितंबर तक चलेगा। पीजी विभागों में नेट पास और पीएचडी योग्यताधारी अभ्यर्थियों को घंटी आधारित संविदा नियुक्ति की मंजूरी। अधिकतम 36 हजार मानदेय मिलेगा।
