रांची। झारखंड की कई सड़कें चौड़ी होगी। उसे मजबूत किया जाएगा। झारखंड कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दी है। आंगनबाड़ी में बच्चों को अब 6 दिन अंडा उपलब्ध कराया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में कई अन्य फैसले भी लिये गये हैं। कुल 24 प्रस्तावों की मंजूरी दी गई है।
इन सड़कों के लिए पैसे मंजूर
पथ प्रमंडल, दुमका अंतर्गत गोड्डा-रामगढ़-गुहियाजोड़ी 30.676 किलोमीटर लंबाई तक का मजबूतीकरण किया जाएगा। इसके लिए 39 करोड़ 34 लाख 79 हजार 200 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
पथ प्रमंडल, रांची (ग्रामीण) अंतर्गत, ‘अनगड़ा-हुंडरू फॉल पथ की चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के लिए 29 करोड़ 31 लाख 33 हजार 600 रुपये की स्वीकृति दी गई। इसकी लंबाई 21.10 किलोमीटर है।
दुमका जिला अंतर्गत ‘नौनीहाट-बासुकीनाथ-कैराबनी’ पथ की मजबूतीकरण कार्य के लिए 27 करोड़ 46 लाख 71 हजार रुपये की स्वीकृति दी गई। इसकी लंबाई 28.590 किलोमीटर है।
पथ प्रमंडल, डालटनगंज अंतर्गत ‘डालटनगंज-लेस्लीगंज-पांकी’ के मजबूतीकरण/राईडिंग क्वालिटी में सुधार के लिए 31 करोड़ 35 लाख 39 हजार रुपये की मंजूरी दी गई। इसकी लंबाई 45.175 किलोमीटर है।
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धनबाद जिला अंतर्गत ‘शंकरडीह-गोविंदपुर-जामताड़ा-साहेबगंज’ पथ पर 12.625 किलोमीटर को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के लिए 28 करोड़ 66 लाख 61 हजार पांच सौ रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
झारखंड राज्य राजमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से ‘कदवा मोड़-डंडई ब्लॉक-टहले-चकला-रबदा रंका’ पथ (लंबाई 38.565 किलोमीटर) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/पुनर्निर्माण के लिए 114 करोड़ 83 लाख 73 हजार रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
इन प्रस्तावों की भी मंजूरी
मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृति योजना की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
कोरोना काल में बढ़ी ऑनलाइन गतिविधियों के मद्देनजर मोबाईल फोन की सुविधा के संबंध में प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई।
31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिये झारखण्ड सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित सामान्य, सामाजिक, आर्थिक एवं राजस्व प्रक्षेत्रों पर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को झारखंड विधानसभा के पटल पर रखने की स्वीकृति दी गई।
वित्तीय वर्ष 2021-22 में सपोर्ट टू सक्सेसर कंपनी ऑफ जेएसईबी को 3 अरब 60 करोड़ रुपये देनक की स्वीकृति दी गई।
झारखंड राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में प्राध्यापक एवं सह प्राध्यापकों के रिक्त पदों पर संविदा आधारित नियुक्ति नियमावली, 2021 की स्वीकृति दी गई।
झारखंड राज्य में दूरस्थ माध्यम से शिक्षा प्रदान करने के लिए ‘झारखंड राज्य खुला विश्वविद्यालय’ की स्थापना की स्वीकृति दी गई।
झारखंड वित्त विधेयक, 2018 को भारत सरकार से वापस मांगने की स्वीकृति दी गई।
गृह, कार्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग अंतर्गत प्रोबेशन सेवा के प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी के पद हेतु स्वीकृत वेतनमान/ग्रेड वेतन का संशोधन/उत्क्रमण दिनांक 1 जनवरी 2006 के प्रभाव से करने की स्वीकृति दी गई।
केंद्र प्रायोजित अंब्रेला आईसीडीएस के अंतर्गत आंगनबाड़ी सेवाएं योजना के अधीन पूरक पोषाहार कार्यक्रम के अंतर्गत 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों पर गर्म ताजा पोषाहार, अंडा सहित उपलब्ध कराने के निमित्त संशोधन की स्वीकृति दी गई। अब बच्चों को छह दिन अंडा मिलेगा।
माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज- क्लस्टर डेवलपमेंट (MSE-CDP) प्रोग्राम के अंतर्गत झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार के द्वारा रांची जिला के बरहे, बिजुपाड़ा में फार्मा पार्क की स्थापना के लिए राज्यांश 13 करोड़ 47 लाख 24 हजार की स्वीकृति दी गई।
झारखंड नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2021 के गठन की स्वीकृति दी गई।
असंगठित क्षेत्र के खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को संगठित करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा केंद्र प्रायोजित योजना “Scheme for Formalisation of Micro Food Enterprises के विभिन्न अवयवों एवं राज्यांश की स्वीकृति दी गई।
सिदो-कान्हो कृषि एवं वनोपज राज्य सरकारी संघ लिमिटेड एवं सिदो-कान्हो कृषि एवं वनोपज जिला सहकारी संघ लिमिटेड के गठन की स्वीकृति दी गई।
झारखंड खिलाड़ी (सीधी नियुक्ति) नियमावली, 2014 के तहत अनुशंसित खिलाड़ी केएच भाग्यवती चानू का समूह ‘ख’ के पद पर नियुक्ति के लिए निर्धारित अहर्ताओं को शांत करने की स्वीकृति दी गई।
