दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल फिर आमने-सामने हैं। इस बार मामला उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों और 26 जनवरी के किसानों के विरोध के मामलों में सरकारी वकीलों की नियुक्ति से जुड़ा है।
केजरीवाल सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट की शरण ली है। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार की याचिका पर नोटिस जारी कर दिया है। कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को करेगी।
दिल्ली सरकार ने दिल्ली पुलिस के चुने हुए वकीलों को विशेष लोक अभियोजक (SPP) के रूप में उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों और किसानों के विरोध के मामलों को पेश करने करने की अनुमति देने के एलजी अनिल बैजल के फैसले को चुनौती दी है।
