पटना। बिहार में अपराध के बढ़ते ग्राफ से नीतीश सरकार की नींद उड़ गयी है। ऐसे में राज्य में आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने के लिये गृह विभाग ने कदम उठाया है। विभाग ने राज्य के डीएम और एसपी को निर्देश दिया है कि जिलों में घट रही आपराधिक घटनाएं और उसपर हो रही कार्रवाई की अद्यतन जानकारी प्रति माह दें।
गृह विभाग ने सभी जिलों के डीएम और एसपी से कहा है कि वह जनवरी से जुलाई महीने तक के लंबित अपराधिक मामलों का ब्यौरा दें। जिलों को यह भी बताना होगा कि कितने अपराधिक मामलों में सजा हुई। गृह विभाग ने जो नया आदेश जारी किया है, उसके मुताबिक हर महीने की 5 तारीख को नियमित रूप से मासिक रिपोर्ट भेजनी होगी। विभाग ने बताया है कि पटना जिले में 24 से 25 हजार के केस अबतक पेंडिंग चल रहे हैं। इसके अलावा गया, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी में भी लंबित आपराधिक मामलों की संख्या ज्यादा है।
सरकार इस बात को लेकर ज्यादा चिंतित है कि पेंडिंग केस की संख्या लगातार बढ़ रही है।
