- यूनियन प्रतिनिधि श्रम मंत्री से पुराने निबंधन को रिस्टोर करने का आग्रह करेंगे
रांची। बिहार सरकार द्वारा एकीकृत बिहार में निबंधित वर्तमान झारखंड की 980 यूनियनों का निबंधन रद्द किए जाने के खिलाफ साझी रणनीति बनाने के लिए 2 जुलाई को एटक कार्यालय में सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता एटक के पीके गांगुली ने की।
सदस्यों ने कहा कि इस मामले में ट्रेड यूनियनों का कोई दोष नहीं है। यूनियनों द्वारा झारखंड के गठन के बाद वार्षिक विवरण निबंधक, (श्रमिक संघ, झारखंड सरकार) के पास जमा किया जाता रहा है। इसी अवधि में दो-दो बार केंद्र सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा यूनियनों का सत्यापन भी किया गया। बिहार पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत झारखंड का गठन हुआ। इसमें स्पष्ट उल्लेख है कि 15 नवंबर, 2000 के बाद दोनों राज्यों के समस्त सरकारी कार्य अपने-अपने क्षेत्राधिकार में होंगे। इसलिए बिहार में निबंधित झारखंड क्षेत्रांतर्गत यूनियनों द्वारा अपना वार्षिक विवरण झारखंड के श्रम विभाग के पास जमा किया जाता रहा है।
बैठक में ट्रेड यूनियनों ने सर्वसम्मति से यह तय किया है कि 9 जुलाई को श्रम मंत्री द्वारा इस मामले पर बुलाई गई संयुक्त बैठक पुराने निबंधन को ही रिस्टोर किए जाने का आग्रह किया जायेगा। सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर राष्ट्र के आयुध कारखानों का निगमीकरण किए जाने के खिलाफ आयोजित रक्षा उद्योग के श्रमिक संघों के आंदोलन को रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अलोकतांत्रिक अध्यादेश जारी किए जाने की भर्त्सना करते हुए इसे अविलंब वापस लिए जाने की मांग की गयी। रक्षा उद्योग के निजीकरण की साजिश पर रोक लगाने के लिए आयुध कारखानों के मजदूरों के आंदोलन के साथ एकजुटता व्यक्त की गयी।
बैठक मे इंटक के अध्यक्ष राकेश्वर पांडे, एचएमएस के अध्यक्ष गिरिनाथ सिंह, सीटू के राष्ट्रीय सचिव डीडी रामानंदन, बीएमएस के प्रदेश महामंत्री बृज बिहारी शर्मा, एटक के महासचिव पीके गांगुली, सीटू के राज्य महासचिव प्रकाश विप्लव, एक्टू के महासचिव शुभेंदु सेन, एटक उप महासचिव अशोक यादव, सीटू उप महासचिव आरपी सिंह, कोषाध्यक्ष अनिर्वाण बोस के अलावा, विनोद कुमार राय, परमिंदर सिंह, महेंद्र मिश्र, ब्रजेश कुमार, डीएन पांडेय, मनजीत कुमार, जगन्नाथ साहु, जगरनाथ उरांव, हरि लाल साव, लालदेव सिंह भी शामिल थे।
