झारखंड के शहरों के बहुरेंगे दिन, आधारभूत संरचना के विकास को मिलेगी गति

झारखंड
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  • राजधानी रांची सहित कई शहरों में होगा जलापूर्ति योजनाओं का निर्माण

रांची। झारखंड के शहरों के दिन बहुरेंगे। वहां आधारभूत संरचना के विकास को गति मिलेगी। इसके लिए कई योजनाएं तैयार की गई है। पहली योजना ‘झारखंड अर्बन वाटर सप्लाई इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट’ को एशियन डेवलपमेंट बैंक का ग्रिन सिग्नल मिल गया है। अब ये योजना जल्द धरातल पर उतरेगी। झारखंड के नगर विकास सचिव विनय कुमार चौबे की अध्यक्षता में 11 जून को भारत सरकार, राज्य सरकार एवं एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच त्रिस्तरीय लोन निगोशिएशन पर अंतिम मुहर लग गई। तीनों के बीच टर्म कंडीशंस पर भी सहमति बनी।

हर घर में टैप के माध्यम से जलापूर्ति

झारखंड अर्बन वाटर सप्लाई इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत राजधानी रांची, मेदनीनगर, झुमरीतिलैया एवं हुसैनाबाद शहर के हर घर में टैप के माध्यम से जलापूर्ति के लिए बनी योजना तेजी से आगे बढ़ेगी। इन योजनाओं के माध्यम से राज्य सरकार का हर घर तक पाइपलाइन से जलापूर्ति की योजना का संकल्प पूरा होगा। गौरतलब है कि राज्य सरकार और एशियन डेवलपमेंट बैंक के संयुक्त सहयोग से राज्य के शहरों में 654 मिलियन डॉलर अर्थात करीब 4700 करोड़ रुपया की योजनाओं को पूरा किया जाना है। इसके अतर्गत सभी प्रकार के शहरी आधारभूत संरचना का विकास होना है।

इसी वर्ष शुरू हो जाएंगे काम

इस योजना के तहत ‘झारखंड अर्बन वाटर सप्लाई इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट’ पहली योजना है। इसकी लागत लगभग 160 मिलियन डॉलर अर्थात 1200 करोड़ रुपये है। इस परियोजना को तैयार करने का कार्य राज्य सरकार की ओर से पिछले डेढ साल से चल रहा था। इस परियोजना से जुड़े कार्य इसी वर्ष शुरू हो जाएंगे। परियोजना की लागत का 70 प्रतिशत राशि एशियन डेवलपमेंट बैंक और 30 प्रतिशत राशि राज्य सरकार के हिस्से से खर्च होगी। अर्थात इस पहले प्रोजेक्ट में एडीबी 840 करोड़ रुपये खर्च करेगा। राज्य सरकार 360 करोड़ रुपये खर्च करेगी।

50 नगर निकायों में रिफॉर्म्स पर काम

झारखंड अर्बन वाटर सप्लाई इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत रांची, झुमरीतिलैया, मेदनीननगर और हुसैनाबाद में जलापूर्ति योजनाओं के आधारभूत संरचना का विकास होगा। साथ ही, सूबे के सभी 50 नगर निकायों में रिफॉर्म्स पर काम होगा। सरकार की योजनाओं के सुदृढ़ीकरण और संचालन के लिए कर्मियों को प्रशिक्षित करने का भी कार्य होगा।

त्रिपक्षीय निगोशिएशन में ये थे मौजूद

त्रिपक्षीय निगोशिएशन के मौके पर राज्य सरकार की ओर से नगर विकास सचिव विनय कुमार चौबे, राज्य शहरी विकास अभिकरण के निदेशक अमित कुमार, जुडको के उप परियोजना निदेशक उत्कर्ष मिश्रा मौजूद थे। वहीं भारत सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय अतर्गत आर्थिक कार्य विभाग की निदेशक जुही मुखर्जी, अवर सचिव डॉ व्योमेस पंत और राजेश पंत मौजूद रहे। एशियन डेवलपमेंट बैंक की ओर से मिशन लीडर संजय जोशी, को-मिशन लीडर विवेक विशाल व अन्य मौजूद थे।