नई दिल्ली। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने असम सरकार की जनसंख्या और महिला सशक्तिकरण नीति का विरोध किया है। इसे निरस्त करने की मांग की है। ऐसा नहीं करने पर राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन चलाने की बात कही है।
पार्टी ने कहा कि असम सरकार ने जनसंख्या एवं महिला सशक्तिकरण नीति की घोषणा की है। उसमें कहा गया है कि जिस परिवार में दो से ज्यादा बच्चे हैं, उसे सरकारी कल्याण योजना का कोई लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे परिवार सरकारी नौकरी से वंचित रहेंगे। स्थानीय निकाय चुनाव में चुनाव लड़ने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।
लीग के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद प्रोफेसर केएम कादर मोहिद्दीन ने असम सरकार की इस नीति का विरोध किया है। इसे हिटलरवादी नीति से जोड़ा है। मुस्लिम लीग के झारखंड प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष अशरफ हुसैन ने कहा कि इस नीति की घोषणा केवल मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने के लिए एवं उसे नुकसान पहुंचाने के लिए की गई है। हमारी पार्टी राष्ट्रीय कमेटी का अनुसरण करते हुए असम सरकार की इस नीति का घोर विरोध करती है।
पार्टी ने सरकार से मांग की है कि ऐसी नीति को निरस्त करें। अगर असम की भाजपा सरकार इस नीति को निरस्त नहीं करती है तो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन के लिए बाध्य होगी। यह जानकारी पार्टी के झारखंड प्रदेश उपाध्यक्ष सह प्रदेश प्रवक्ता मोहम्मद शहाबुद्दीन ने दी।
