- मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ रहे मामले को लेकर सर्वदलीय बैठक की
- बेहतर इलाज के लिए अस्पतालों में बेड और जरूरी संसाधन एवं सुविधाएं बढ़ाई जा रही है
रांची। झारखंड में फिलहाल लॉकडाउन नहीं लगेगा। राज्य सरकार ने 25 दिनों में स्थिति सामान्य करने का लक्ष्य रखा है। उसी हिसाब से रणनीति तैयार की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ रहे मामले को लेकर शनिवार को सर्वदलीय बैठक की। बेहतर इलाज के लिए अस्पतालों में बेड और जरूरी संसाधन एवं सुविधाएं बढ़ाने की जानकारी दी।
विस्तार से विचार-विमर्श किया
मुख्यमंत्री ने विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ कोविड-19 पर प्रभावी नियंत्रण के लिए विस्तार से विचार-विमर्श किया। इस दौरान कोरोना की रोकथाम और बचाव के सिलसिले में राजनीतिक दलों के द्वारा कई अहम सुझाव दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में विचार-विमर्श के दौरान अहम सुझाव आए हैं। इससे सरकार को कोरोना से निपटने को लेकर आगे की रणनीति तैयार करने में मदद मिलेगी। कोरोना की दूसरी लहर को रोकने और संक्रमितों को इलाज की बेहतर सुविधा मिले, इसपर वे लगातार नजर बनाए हुए हैं।
टेस्ट, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट पर काम
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के वर्तमान हालात से हम सभी वाकिफ हैं। इसकी भयावहता जगजाहिर है। हर दिन संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और मृतकों की संख्या भी काफी बढ़ रही है। ऐसे में सरकार टेस्ट, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट की दिशा में तेजी के साथ काम कर रही है। जांच में तेजी लाने के लिए कोवास मशीनें खरीदी जा रही है, जो 10 से 15 दिनों में स्थापित हो जाएगी। छह नए आरटीपीसीआर लैब भी स्थापित किए जा रहे हैं। हर जिले में 50 ऑक्सीजनयुक्त बेड और प्रमंडल में 100 अतिरिक्त ऑक्सीजनयुक्त बेड की व्यवस्था करने के निर्देश दे दिए गए हैं। हर आंगनबाड़ी केंद्र में मेडिकल किट भी उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार जिस तरह सीमित संसाधनों के जरिए कोरोना के पहले लहर को रोकने मे सफलता पाई थी, अब दूसरी लहर को भी रोकने के लिए सभी समुचित कदम उठा रही है।
दवाईयों की किल्लत रोकने के लिए कदम
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के इलाज के लिए कुछ जीवन रक्षक दवाओं की किल्लत और कालाबाजारी की शिकायत लगातार मिल रही है। ऐसे में सरकार ने ऐसी दवाओं को सीधे इसके उत्पादक कंपनियों से खरीदने के लिए बातचीत शुरू कर दी है। उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना टीकाकरण अभियान में लगातार तेजी लाई जा रही है, जैसे-जैसे वैक्सीन की खेप मिल रही है, लोगों को लगाया जा रहा है। उन्होंने कुछ राजनीतिकि दलों द्वारा वैक्सीन लेने के लिए उम्र सीमा कम करने के मसले पर कहा कि यह केंद्र सरकार का मामला है और इस संबंध में केंद्र् से आग्रह किया जाएगा।
सभी के सहयोग से नियंत्रित करेंगे
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी के सहयोग से एक बार फिर कोरोना के संक्रमण को हम रोकने में कामयाब होंगे। कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। वहीं, विभिन्न राजनीतिक दलों ने मुख्यमंत्री से कहा कि इस संकट की घड़ी में वे पूरी तरह सरकार के साथ खड़े हैं। सरकार का जो भी निर्णय़ होगा, उसमें सहयोग करेंगे। इसमें किसी तरह की कोई राजनीति नहीं होगी। हम एकजुट होकर लड़ेंगे और कोरोना महामारी से जीतेंगे।
ये भी थे मौजूद
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह, आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो, एनसीपी के कमलेश कुमार सिंह, भाकपा माले के जनार्दन प्रसाद, मासस के हलधर महतो, सीपीआई के महेंद्र पाठक और सीपीआईएम के गोपीकांत बक्शी ने बैठक में अहम सुझाव दिए। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, सचिव विनय कुमार चौबे और एनआरएचएम के अभियान निदेशक रविशंकर शुक्ला मौके पर मौजूद थे।
राजनीतिक दलों से मिले कई अहम सुझाव
सभी जिलों में हेल्पलाइन नंबर शुरू हो, कोरोना संक्रमितों को होगी काफी सहूलियत
ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत को देखते हुए राज्य के बड़े उद्योगपतियों से इसका उत्पादन कराने का सरकार निर्देश दे
कोरोना के इलाज के लिए डब्ल्यूएचओ और केंद्र सरकार ने जिन दवाओं के इस्तेमाल की इजाजत दी है, उसकी उपलब्धता सुनिश्चित हो
जीवन रक्षक दवाओं की कालाबाजारी रोकी जाए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यह दवाई ड्रग इंस्पेक्टर के द्वारा अस्पतालों को उपलब्ध कराई जाती है, लेकिन इसकी किल्लत और कालाबाजी की लगातार बात सामने आ रही है। ऐसे में किस अस्पताल को और किन मरीजों को यह दवा उपलब्ध कराई जा रही है, उसकी मॉनिटरिंग की व्य्वस्था पुख्ता की जाए
अस्पतालों और कोविड केयर सेंटरों में बेड की संख्या बढ़ाने के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जाए
होम आइसोलेशन में रहने वाले कोरोना संक्रमितों की निगरानी की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए
टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के लिए इसे पंचायत स्तर पर शुरू किया जाए और इसमें राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं का सहयोहग लिया जाए
सैंपलों की टेस्टिंग की संख्या बढ़ाई जाए
विधायक निधि की राशि का इस्तेमाल कोरोना महामारी की रोकथाम और बचाव के लिए की जा रही व्यवस्थाओं में करने की इजाजत दी जाए
जो सैंपल लिए जाते हैं, उसकी रिपोर्ट आने में काफी विलंब होता है। ऐसे में सैंपलों की जांच रिपोर्ट तय समय में लोगों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें
रांची में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं। इसके अलावा बेहतर इलाज को लेकर अन्य जिलों से भी कोरोना संक्रमित रांची आ रहे हैं। ऐसे में रांची के अस्पतालों में मरीजों का दबाव काफी बढ़ गया है। मरीजों को बेड नहीं मिल रहा है। ऐसे में रांची के आसपास के जिलों में स्थित अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाई जाए, ताकि वहां के मरीज वहीं अपना इलाज करा सकें
टीकाकरण के लिए न्यूनतम 45 साल की जो उम्र सीमा निर्धारित है, उसमें ढील दी जाए। खासकर वैसे इलाके, जहां सबसे ज्यादा संक्रमित मिल रहे हैं। वहां सभी को वैक्सीन लगाने के लिए केंद्र् सरकार से राज्य सरकार बात करे
सेना और पारा मिलिट्री फोर्सेज के अस्पतालों का भी इस्तेमाल कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए हो, इस दिशा में सरकार पहल करे
राज्य के मेडिकल कॉलेजों में पढ़ रहे मेडिकल छात्रों और नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों का भी मरीजों के इलाज में सहयोग लिया जाए, इससे चिकित्सकों और नर्सों की हो रही कमी दूर हो सकेगी
दूसरे राज्यों से आ रहे लोगों की स्क्रीनिंग की पुख्ता व्यवस्था हो। संक्रमित पाए जाने पर उन्हें क्वारेंटाइन करने की व्यवस्था फिर से शुरू की जाए
जिन इलाकों से सबसे ज्यादा संक्रमित मिल रहे हैं, उसे कंटेनमेंट जोन घोषित कर वहां आवाजाही पर रोक लगाई जाए
निजी अस्पतालों की निगरानी की व्यवस्था हो। इसके लिए हर हॉस्पिटल के लिए संभव हो तो नोडल पदाधिकारी बनाए जाएं। इससे इन अस्पतालों में जहां आनेवाले मरीजों की संख्या और बेड मिलने का इंतजार करने वाले मरीजों का आंकड़ा मिल सकेगा। वहीं सरकार और मरीजों के बीच भी कम्युनिकेशन स्थापित होगा और निजी अस्पतालों की मनमानी पर रोक भी लग सकेगी
कोरोना की रोकथाम के लिए स्थानीय स्तर पर कमेटी का गठन किया जाए। यह कमेटी कोरोना संक्रमितों को बेहतर इलाज के लिए सहयोग करेगी। अस्पतालों की भी निगरानी कर सकेंगे। इसमें राजनीतिक तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं को वोलेंटियर्स के रूप में सहयोग कर सकते हैं
कोरोना संक्रमितों की तेजी से बढ़ रही संख्या को देखते हुए पंचायतों और विद्यालयों को क्वारेंटीन सेंटर बनाए रखने की व्यवस्था फिर से शुरू की जाए
राज्य में इंडोर स्टेडियम को कोविड सेंटर के रूप में स्थापित किया जाए
पर्व त्योहारों को देखते हुए सार्वजनिक कार्यक्रमों के आयोजन पर रोक संबंधी निर्देश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए
कोरोना संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए राज्य के उद्योगपतियों और कारोबारियों का सहयोग सरकार ले लॉकडाउन के मुद्दे पर विभिन्न राजनीतिक दलों ने अलग-अलग राय दिए। जहां वाम दलों ने कहा कि लॉकडाउन लगाना समस्या का समाधान नहीं है, वहीं कुछ दलों ने साप्ताहिक लॉकडाइन तो कुछ ने पूर्ण लॉकडाउन लगाने का सुझाव दिया। कोरोना को लेकर सरकार के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने पर सभी दलों की सहमति थी।
