नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों को अमल में लाने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने चार सदस्यों की कमेटी बना दी है। यह कमेटी तीनों कानूनों का अध्ययन करेगी। इसकी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपेगी। इसके बाद ही इसे लागू करने या नहीं करने पर अदालत फैसला सुनाएगी।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा कमेटी में चार लोग शामिल होंगे। इनमें भारतीय किसान यूनियन के भूपेंद्र सिंह मान, डॉ प्रमोद कुमार जोशी, अशोक गुलाटी (कृषि विशेषज्ञ) और अनिल घनवंत शामिल हैं। ये कमेटी अपनी रिपोर्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट को ही सौंपेगी, जबतक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आती है, तबतक कृषि कानूनों के अमल पर रोक जारी रहेगी।
मंगलवार की सुनवाई में किसानों की ओर से पहले कमेटी का विरोध किया गया। कमेटी के सामने ना पेश होने को कहा। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख बरता और कहा कि अगर मामले का हल निकालना है तो कमेटी के सामने पेश होना होगा। ऐसे में अब कोई भी मुद्दा होगा, तो कमेटी के सामने उठाया जाएगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ किया कि कमेटी कोई मध्यस्थ्ता कराने का काम नहीं करेगी, बल्कि निर्णायक भूमिका निभाएगी।
