- जीएसटी लागू होने के बाद अब तक का सबसे अधिक राजस्व संग्रह
- दिसंबर में 1.15 लाख करोड़ रुपये के सकल जीएसटी राजस्व की वसूली
- पिछले साल के इसी माह की तुलना में 12 प्रतिशत अधिक जीएसटी राजस्व
नई दिल्ली। दिसंबर 2020 में रिकार्ड जीएसटी राजस्व की वसूली हुई है। जीएसटी लागू होने के बाद अब तक का सबसे अधिक राजस्व संग्रह है। पिछले साल के इसी माह की तुलना में 12 प्रतिशत अधिक जीएसटी राजस्व हुआ है। झारखंड में जीएसटी राजस्व संग्रह में 2,150 करोड़ रुपये हुआ। संग्रह में 11 फीसदी की वृद्धि हुई है।
दिसंबर, 2020 में 1,15,174 करोड़ रुपये के सकल जीएसटी राजस्व की वसूली हुई। इसमें सीजीएसटी 21,365 करोड़ रुपये, एसजीएसटी 27,804 करोड़ रुपये, आईजीएसटी 57,426 करोड़ रुपये (वस्तुओं के आयात पर वसूली गई 27,050 करोड़ रुपए की राशि सहित), 8,579 करोड़ रुपए की उपकर राशि (वस्तुओं के आयात पर वसूल की गई 971 करोड़ रुपए की राशि सहित) शामिल है। 31 दिसंबर 2020 तक नवंबर माह के लिए कुल 87 लाख जीएसटीआर-3बी रिटर्न दाखिल की गई।
सरकार ने नियमित निपटान के रूप में सीजीएसटी से 23,276 करोड़, एसजीएसटी से 17,681 करोड़ रुपए का निपटान किया। दिसंबर, 2020 में नियमित निपटान के बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा अर्जित कुल राजस्व इस प्रकार है- सीजीएसटी के लिए 44,141 करोड़ रुपये और एसजीएसटी के लिए 45,485 करोड़ रुपये।
जीएसटी राजस्व में वसूली की वर्तमान प्रवृत्ति के अनुरूप दिसंबर 2020 में पिछले साल के इसी माह की तुलना में जीएसटी राजस्व 12 प्रतिशत अधिक रहा। पिछले साल दिसंबर की तुलना में इस माह के दौरान वस्तुओं के आयात से प्राप्त राजस्व 27 प्रतिशत अधिक रहा। घरेलू लेन-देन (सेवाओं के आयात सहित) से प्राप्त राजस्व आठ प्रतिशत ज्यादा रहा।
जीएसटी लागू होने के बाद से लेकर अब तक दिसंबर 2020 के दौरान जीएसटी राजस्व सर्वाधिक रहा। पहली बार इसने 1.15 लाख करोड़ के स्तर को पार किया। अब तक सबसे अधिक जीएसटी वसूली अप्रैल, 2019 में 1,13,866 करोड़ रुपये रही थी। अप्रैल में सामान्य रूप से अधिक राजस्व प्राप्त होता है, क्योंकि वह अप्रैल की रिटर्न से संबंधित होता है।
मार्च वित्तीय वर्ष का अंतिम मास होता है। दिसंबर 2020 में पिछले मास के 104.963 करोड़ रुपये के राजस्व की तुलना में अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है। पिछले 21 महीनों में मासिक राजस्व में यह सबसे अधिक बढ़ोतरी है। ऐसा महामारी के बाद त्वरित आर्थिक रिकवरी और जीएसटी की चोरी करने वालों और नकली बिल बनाने वालों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी अभियान के साथ-साथ अभी हाल में शुरू किए गए व्यवस्थागत परिवर्तनों के कारण संभव हुआ है। इसके कारण पालन में सुधार को बढ़ावा मिला है।
अभी तक जीएसटी से 1.1 लाख करोड़ से अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है, जो जीएसटी की शुरुआत से तीन गुणा अधिक है। चालू वित्त वर्ष में यह लगातार तीसरा महीना है, जब अर्थव्यवस्था में महामारी के बाद रिकवरी के संकेत मिले हैं। जीएसटी राजस्व एक लाख करोड़ रुपये से अधिक हुआ है। पिछली तिमाही में जीएसटी राजस्व में औसत बढ़ोत्तरी 7.3 प्रतिशत रही है, जबकि दूसरी तिमाही के दौरान यह -8.2 प्रतिशत तथा पहली तिमाही में -41.0 प्रतिशत रही।
दिसंबर 2020 के दौरान जीएसटी राजस्व में राज्यवार बढ़ोत्तरी
| राज्य | दिसंबर-19 | दिसंबर-20 | बढोत्तरी | |
| 1 | जम्मू और कश्मीर | 409 | 318 | -22% |
| 2 | हिमालच प्रदेश | 699 | 670 | -4% |
| 3 | पंजाब | 1,290 | 1,353 | 5% |
| 4 | चंडीगढ | 168 | 158 | -6% |
| 5 | उत्तराखंड | 1,213 | 1,246 | 3% |
| 6 | हरियाणा | 5,365 | 5,747 | 7% |
| 7 | दिल्ली | 3,698 | 3,451 | -7% |
| 8 | राजस्थान | 2,713 | 3,135 | 16% |
| 9 | उत्तर प्रदेश | 5,489 | 5,937 | 8% |
| 10 | बिहार | 1,016 | 1,067 | 5% |
| 11 | सिक्किम | 214 | 225 | 5% |
| 12 | अरूणाचल प्रदेश | 58 | 46 | -22% |
| 13 | नगालैंड | 31 | 38 | 23% |
| 14 | मणिपुर | 44 | 41 | -8% |
| 15 | मिजोरम | 21 | 25 | 21% |
| 16 | त्रिपुरा | 59 | 74 | 25% |
| 17 | मेघालय | 123 | 106 | -14% |
| 18 | असम | 991 | 984 | -1% |
| 19 | पश्चिम बंगाल | 3,748 | 4,114 | 10% |
| 20 | झारखंड | 1,943 | 2,150 | 11% |
| 21 | ओडिशा | 2,383 | 2,860 | 20% |
| 22 | छत्तीसगढ़ | 2,136 | 2,349 | 10% |
| 23 | मध्यप्रदेश | 2,434 | 2,615 | 7% |
| 24 | गुजरात | 6,621 | 7,469 | 13% |
| 25 | दमन और दीव | 94 | 4 | -96% |
| 26 | दादरा और नगर हवेली | 154 | 259 | 68% |
| 27 | महाराष्ट्र | 16,530 | 17,699 | 7% |
| 29 | कर्नाटक | 6,886 | 7,459 | 8% |
| 30 | गोवा | 363 | 342 | -6% |
| 31 | लक्षद्वीप | 1 | 1 | -32% |
| 32 | केरल | 1,651 | 1,776 | 8% |
| 33 | तमिलनाडु | 6,422 | 6,905 | 8% |
| 34 | पुद्दचेरी | 165 | 159 | -4% |
| 35 | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 30 | 22 | -26% |
| 36 | तेलंगाना | 3,420 | 3,543 | 4% |
| 37 | आंध्र प्रदेश | 2,265 | 2,581 | 14% |
| 38 | लद्दाख | 0 | 8 | |
| 39 | अन्य केन्द्रशासित प्रदेश | 118 | 88 | -25% |
| 99 | केंद्र अधिकार क्षेत्र | 75 | 127 | 68% |
