- महाप्रबंधक के जारी निर्देश में ईसीआरकेयू का उल्लेख
धनबाद। अब रेलकर्मी पुराने स्टेशन पर सरकारी आवास रख सकेंगे। इस संबंध में महाप्रबंधक ने आदेश जारी कर दिया है। इससे रेल कर्मियों में खुशी की लहर है। इससे हजारों रेल कर्मचारी लाभांवित होंगे।
बतातें चलें कि पिछले दिनों रेलकर्मियों का तबादला होने के बाद भी पुराना आवास रोके रखने के मामले में प्रशासन ने सख्त कदम उठाया गया था। इस मामले में बहुत से रेलकर्मी ससपेंड हुए। कई को बाध्य होकर सरकारी आवास खाली करना पड़ा। इससे उन्हें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा। ईसीआरकेयू ने इस मामले को गंभीरता से लिया। ईसीआरकेयू के शाखा पदधारी और केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष समस्या बताने वालों को निलंबनमुक्त कराया गया। मंडल रेल प्रशासन से उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई नहीं करने का अनुरोध किया गया।
इसी कड़ी में महाप्रबंधक से यूनियन के अध्यक्ष डीके पांडेय, महामंत्री एसपी श्रीवास्तव, अपर महामंत्री मो ज्याउद्दीन और कोषाध्यक्ष ओपी शर्मा ने धनबाद मंडल की भौगोलिक परिस्थितियों और सभी स्टेशन पर आवास, शिक्षा और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं होने के आधार पर रेलकर्मियों को पुराने स्टेशन पर सरकारी आवास रखने की अनुमति प्रदान करने का आग्रह किया। इस पर महाप्रबंधक ललित चंद्र त्रिवेदी ने 14 जनवरी, 2021 को प्रशासनिक आदेश जारी कर दिया। सभी मंडलों के उच्च प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश जारी किया है कि सुदूर क्षेत्रों का आकलन कर स्थानांतरित हुए रेलकर्मी को उनके पुराने पदस्थापना वाले स्टेशन पर रेल आवास रखने की अनुमति दी जाए।
ईसीआरकेयू केंद्रीय अध्यक्ष डीके पांडेय ने बताया कि ऐसा निर्णय लेने वाला भारतीय रेल में पूर्व मध्य रेलवे एकमात्र जोन है। इसका श्रेय ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन के शीर्ष नेतृत्व को जाता है। यह यूनियन की अद्वितीय उपलब्धि है। इस दिशानिर्देश के बाद अब रेलकर्मी मंडल में सुदूरवर्ती क्षेत्रों में पदस्थापना होने पर अपनी सुविधा के अनुसार पहले वाले स्टेशन पर रेल आवास रख सकते हैं।
धनबाद के ईसीआरकेयू एके दा, एनके खवास, टीके साहू, सोमेन दत्ता, आर के सिंह, एके दास, राजू चौबे, तपन विश्वा।स, आरके प्रसाद, राजेंद्र कुशवाह, विजय कुमार, इस्माईल अंसारी, परमेश्वर कुमार,विश्वजीत मुखर्जी सहित समस्त रेलकर्मियों ने शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया है।
