नई दिल्ली। कृषि कानून को लागू करने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है। इसपर विचार के लिए कमेटी बना दी है। कमेटी दो महीने में रिपोर्ट देगी। कोर्ट के आदेश के बाद भी किसानों का प्रदर्शन जारी है। उधर, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि कमेटी निश्चित रूप से आने वाले समय में सबसे निष्पक्ष राय लेगी।
कृषि कानूनों के खिलाफ टिकरी बॉर्डर पर किसानों का विरोध-प्रदर्शन आज 49वें दिन भी जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अगले आदेश तक नए कृषि कानूनों को लागू करने से रोक लगा दी। इसके बावजूद किसानों का प्रदर्शन दिल्ली की सीमाओं पर जारी है। किसान लोहड़ी पर तीनों कृषि कानून की कॉपी जलाएंगे।
प्रदर्शन कर रहे किसानों ने गणतंत्र दिवस पर दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में टैक्टर परेड निकालने की बात कही है। इससे पहले किसानों ने 7 जनवरी को दिल्ली के चारों तरफ ट्रैक्टर रैली निकाली थी। हालांकि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से इस पर रोक लगाने की मांग की थी। इसके बाद कोर्ट ने मंगलवार को किसान संगठनों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, लेकिन ट्रैक्टर रैली को लेकर राकेश टिकैत ने कहा कि 26 जनवरी को योजना के अनुसार ट्रैक्टर रैली जारी रहेगी और किसान सीमाओं को नहीं छोड़ेंगे।
उधर, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं। जो कमेटी बनाई गई है निश्चित रूप से आने वाले समय में सबसे निष्पक्ष राय लेगी। कमेटी किसान यूनियन के लोगों से और अन्य विशेषज्ञों से भी राय लेगी और उसके बाद निर्णय देगी। पुराने बिल इतने अच्छे होते तो किसान गरीब और आत्महत्या के लिए मजबूर नहीं होता। इस कानून को कुछ समय देखें अगर कुछ नहीं लगेगा तो भविष्य में और भी संशोधन किया जा सकता है।
