शहरी क्षेत्र से हटाया जाएगा डंपिंग यार्ड, सरकार को प्रस्‍ताव भेजने का निर्देश

झारखंड
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  • विधानसभा पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति ने विभागों के कार्यों की समीक्षा की

आनंद कुमार सोनी

लोहरदगा। शहरी क्षेत्र से डंपिंग यार्ड को अन्यत्र हटाने का प्रस्ताव सरकार को भेजे। अगर डंपिंग यार्ड को अन्यत्र स्थापित करने का प्रस्ताव भेजा गया है तो इसकी प्रति दें। अवैध बालू खनन पर भी नियंत्रण करें। अवैध खनन पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट उपलब्ध करायें। उक्‍त निर्देश विधानसभा पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति ने दि‍ये।

समिति की सभापति सविता महतो की अध्यक्षता में परिसदन लोहरदगा सभागार में 5 जनवरी को बैठक की गई। इसमें विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों एवं पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण के लिए किए गए उपायों पर विस्तृत जानकारी ली गई।

खनन विभाग : जिला सहायक खनन पदाधिकारी ने बताया गया कि जिले में 21 पत्थर खनन लीज है। 31 क्रशर लीज हैं और 15 बॉक्साइट खनन के लीज है। अवैध खनन के कार्यों में संलिप्त 22 एफआईआर की गई है। समिति द्वारा खनन कार्य से उड़ने वाली धूल कण से बचाव और खनन क्षेत्र में वृक्षारोपण की विस्तृत रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए कहा गया।

समिति द्वारा लीज के मापदंड के अनुरूप शर्तों को पूरा कराने का निर्देश दिया गया। 15 बॉक्साइड लीज में 4 ही सक्रिय क्रियाशील और 11 बंद हैं। इसके कारणों की जानकारी मांगी गई है। शहरी क्षेत्र से डंपिंग यार्ड को अन्यत्र हटाने का प्रस्ताव सरकार को भेजने का निर्देश दिया गया। अगर डंपिंग यार्ड को अन्यत्र स्थापित करने का प्रस्ताव भेजा गया है तो उसकी प्रति उपलब्ध कराई जाय। अवैध बालू खनन पर भी नियंत्रण करने का निर्देश दिया गया। अवैध खनन पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। विगत 3 वर्षों में क्रशरों को दी गई अनापत्ति प्रमाण पत्र से संबंधित सूची मांगी गई।

वन विभाग : वन विभाग द्वारा विगत 3 वर्षों में किए गए वृक्षारोपण का लक्ष्य और उसकी उपलब्धि से संबंधित जानकारी ली गई। वृक्षों की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया कि कितने पौधे जीवित है और कितने मर चुके हैं। जिले के विभिन्न निर्माण कार्यों में पेड़ों की कटाई अगर हुई है तो उसके विरुद्ध कितने पौधे लगाए गए। बीते 3 वर्षों में अवैध पेड़ कटाई के कितने मामले दर्ज हुए हैं। भू वर्गीय जल संरक्षण के किए गए उपायों की जानकारी ली गई।

उद्योग विभाग : उद्योग विभाग द्वारा जानकारी दी गई कि जिले में दो राइस मिल हैं। शेष छोटे-छोटे लघु उद्योग है। समिति द्वारा उद्योगों द्वारा पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित किए गए कार्यों की जानकारी ली गई। उन्हें समुचित व्यवस्था कराने का निर्देश उद्योग महाप्रबंधक को दिया गया। उद्योगों द्वारा उत्सर्जित कचरे का निस्तारण की व्यवस्था से संबंधित जानकारी ली। आवश्यक निर्देश दिए गए। ईंट भट्ठों के द्वरा की गई पर्यावरणीय संरक्षण व्यवस्था से संबंधित जानकारी भी मांगी गई।

नगर विकास विभाग : नगर विकास विभाग द्वारा किए जा रहे शहरी क्षेत्र में कचरे के उत्सर्जन एवं निस्तारण की जानकारी ली। शहरी क्षेत्र के होटलों बैंकवेट हॉल, छात्रावासों आदि द्वारा किए जा रहे कचरा प्रबंधन एवं निस्तारण की प्रक्रिया की जानकारी ली गई। आवश्यक निर्देश दिए गए। शहरी क्षेत्र के तालाबों की स्वच्छता से संबंधित जानकारी भी ली गई।

स्‍वास्‍थ्‍य विभाग : स्वास्थ्य विभाग द्वारा उत्सर्जित कचरे एवं उसके विस्तारण, उस से होने वाले दुष्प्रभाव को रोकने के ठोस उपाय कराने का निर्देश दिया गया।

कल्‍याण विभाग : कल्याण विभाग द्वारा संचालित विद्यालय, छात्रावासों की व्यवस्था का निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया। आवासीय विद्यालयों में कचरा विस्तरण, साफ सफाई, शौचालय, रसोईघर सहित अन्य व्यवस्था से संबंधित सुझाव दिया गया।

पथ निर्माण : पथ निर्माण विभाग को पथ निर्माण में उड़ने वाले धूल कर से सुरक्षा के लिए स्प्रिंकलिंग मशीन द्वारा जल छिड़काव सतत कराने का निर्देश दिया गया।

पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल को ग्रामीण जलापूर्ति के जल मीनार एवं अपूर्ण जलापूर्ति योजनाओं को पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया।

परिवहन विभाग : परिवहन विभाग से बड़ी छोटी वाहनों द्वारा ओवरलोडिंग, बॉक्साइट ट्रक द्वारा प्रदूषण नियंत्रण के उपायों का पालन, प्रदूषण नियंत्रण का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई, पेट्रोल पंपों में प्रदूषण नियंत्रण इकाई स्थापित कराने का निर्देश दिया गया। टेंपो सहित सभी गाड़ियों के परमिट की भी जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।

शिक्षा विभाग : शिक्षा विभाग को निर्देश दिया गया कि सभी विद्यालयों में कचरा निस्तारण की व्यवस्था, शौचालय, पानी बिजली उपलब्ध हो क्षेत्र भ्रमण कर सूचित कराए। इसके साथ ही कृषि, पशुपालन सहकारिता, गव्य विकास के कार्यों की समीक्षा की गई।

मनरेगा : मनरेगा के अंतर्गत जिले में विगत 3 वर्षों में किए गए पौधरोपण की जानकारी मांगी। बताया गया इस वर्ष 2020 में 46064 पौधे लगाए गए हैं। बैठक में विधायक बंधु तिर्की, विधायक जिग्गा मुंडा, विधायक संजीव सरदार, उपायुक्त दिलीप कुमार टोप्पो, उपविकास आयुक्त अखौरी शशांक सिंहा, आईटीडीए निदेशक संजय कुमार, परिवहन पदाधिकारी केके राजहंस, कृषि पदाधिकारी शिव कुमार राम, सिविल सर्जन विजय कुमार, नगर कार्यपालक देवेंद्र कुमार, खनन पदाधिकारी भोला हरिजन, गव्य विकास पदाधिकारी त्रिदेव मंडल, सहकारिता पदाधिकारी जगमनी टोपनो, कार्यपालक अभियंता पथ निर्माण, आरईओ, वन विभाग के पदाधिकारी सहित संबंधित विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे।