रांची । किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के आवेदन का निष्पादन नहीं करने वाले बैंकों के खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। रांची उपायुक्त छवि रंजन ने 7 दिसंबर, 2020 को प्रधानमंत्री किसान योजना के लाभुकों को केसीसी ऋण दिए जाने की योजना की प्रगति की समीक्षा की।
उपायुक्त ने योजना के अंतर्गत कितने लाभुकों को केसीसी का लाभ मिल रहा है, इसकी जानकारी ली। बैंक के अधिकारी, प्रतिनिधियों से पूछा कि कितनों ने जिला प्रशासन द्वारा लाभुकों के उपलब्ध कराए गए डेटा को रन कराकर लाभुकों का डिटेल मिलान किया है। बैंकों के धीमी कार्य को लेकर उपायुक्त ने अग्रणी बैंक प्रबंधक को निर्देश दिया कि वह लगातार बैंकों से समन्वय स्थापित कर केसीसी से संबंधित आवेदन की स्थिति की जानकारी लेते रहे।
केसीसी से संबंधित आवेदन के जल्द निष्पादन को लेकर उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारी के विभिन्न बैंकों के एजीएम से पत्राचार करने का निर्देश दिया। कहा कि इससे संबंधित रिपोर्ट शुक्रवार तक उपलब्ध कराए। योजना के लाभुकों के डाटा मिलान करने के बाद विस्तृत रिपोर्ट देने का आदेश उपायुक्त द्वारा दिया गया। उन्होंने कहा कि आवेदनों पर कार्रवाई नहीं करने और विलंब करने वाले बैंकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उपायुक्त ने विशेष कैंप में केसीसी के लिए आए आवेदनों की भी जानकारी ली। आवेदनों के निष्पादन में देरी को लेकर उपायुक्त ने नाराजगी जाहिर करते हुए संबंधित अंचल अधिकारियों को जल्द से जल्द आवेदनों के निष्पादन का निर्देश दिया है।
रांची समाहरणालय स्थित उपायुक्त सभागार में आयोजित बैठक में उप विकास आयुक्त अनन्य मित्तल, अनुमंडल पदाधिकारी बुंडू, अपर समाहर्त्ता रांची, उप समाहर्ता भूमि सुधार, जिला कृषि पदाधिकारी, अग्रणी बैंक प्रबंधक, जिला के अंचलाधिकारी और विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
