रांची । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलाए जा रहे गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) ने उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, ओडिशा, मध्य प्रदेश और झारखंड के 116 जिलों में 3 लाख प्रवासी श्रमिकों के लिए प्रशिक्षण शुरू किया है। इस पहल द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) 2016-2020 के केंद्र प्रायोजित और केंद्र प्रबंधित घटक के तहत मांग-संचालित कौशल और अभिविन्यास के माध्यम से कोविड-19 के बाद प्रवासी श्रमिकों और ग्रामीण आबादी को सशक्त बनाना है।
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय जिला कलेक्टरों, जिला मजिस्ट्रेटों, उपायुक्तों के सहयोग से 125 दिनों के कार्यक्रम के साथ कौशल प्रशिक्षण के लिए इन 6 जिलों में प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम शुरू कर रहा है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम कुछ-कुछ जिलों में शुरू हो चुका है। बचे हुए जिलों में इसी महीने से प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। इन 6 राज्यों में असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन, सेल्फ इम्प्लॉयड टेलर, रिटेल सेल्स एसोसिएट, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव (कॉल सेंटर), सिलाई मशीन ऑपरेटर और जेनरल ड्यूटी असिस्टेंट और अन्य नौकरी की भूमिकाओं की अधिम मांग हैं।
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) के तत्वावधान में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) पीएमकेवीवाई 2016-20 या राज्य की योजनाओं के तहत मौजूदा प्रशिक्षण प्रदाताओं और परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम को क्रियान्वित कर रहा है। लघु अवधि प्रशिक्षण (एसटीटी) कार्यक्रम के तहत 1.5 लाख प्रवासी श्रमिकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है और अन्य 1.5 लाख प्रवासी श्रमिकों को रिकगनाइजेशन ऑफ प्रायर लर्निग (आरपीएल) योजना के तहत प्रमाणित किया जा रहा है।
इन जिलों में स्थानीय नौकरियों के साथ-साथ प्रशिक्षण के उद्देश्य से वापसी आने वाले श्रमिकों को एकत्रित करने का कार्य जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। कौशल मंत्रालय स्थानीय उद्योगों की मांग के अनुसार विभिन्न नौकरी भूमिकाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण आयोजित करने के अपने प्रयासों को बढ़ा रहा है, जैसा कि जिला प्रशासन द्वारा अनुशंसित है।
