- राशन कार्ड, जन्म-मृत्यु सहित सभी प्रमाण पत्र समय सीमा में निर्गत करने का आदेश
- प्रखंड में लंबित सभी प्रधानमंत्री आवास को हर हाल में 30 नवंबर तक करना है पूरा
योगेश कुमार पांडेय
गिरिडीह । प्रति पंचायत कम से कम 300 सौ मजदूरों को काम दिया जाना है। जो पंचायत इसका पालन नहीं करेंगे, उनके कर्मियों पर दंडनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उक्त बातें जमुआ बीडीओ बिनोद कुमार कर्मकार ने कही। वे मंगलवार को जमुआ प्रखंड मुख्यालय सभागार में समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। समीक्षा में एक सौ से कम मजदूरों को काम देने वाली 20 पंचायतों के कर्मियों को शो कॉज किया गया। प्रति पंचायत 10-10 रेन वाटर हार्वेस्टिंग और सभी सरकारी चापानलों में शोक पिट बनाने का निर्देश दिया गया।
मनरेगा के तहत पंचायतों को दिए गए टारगेट के अनुसार दीदी बाड़ी योजना के अभिलेख की प्रशासनिक स्वीकृति देते हुए एक सप्ताह में काम शुरू कराने का निर्देश दिया। जेएसएलपीएस के सीसी से लगातार क्षेत्र भ्रमण कर दीदी बाड़ी योजना को गति देते हुए टारगेट पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी गांवों में बैठक कर दीदी बाड़ी योजना का प्रशिक्षण दें। काम मे पारदर्शिता लाएं। पंचायतों में चल रही आम बागवानी योजना में पानी का पटवन, घांस की निकाई आदि पर विशेष ध्यान देने की बात कही। जिस बागवानी में सिचाई का कोई साधन नहीं है, वहां शीघ्र सिचाई कूप बनाने का निर्देश दिया।
बीडीओ ने वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 की लंबित सभी योजनाओं को शीघ्र एमआईएस में बंद करने का निर्देश दिया। प्रखंड में लंबित सभी प्रधानमंत्री आवास को हर हाल में 30 नवंबर तक पूरा करने की बात कही। वर्ष 2020-21 में लंबित प्रतीक्षा सूची से योग्य लाभुकों का 24 घंटे के अंदर अभिलेख जमा करने का निर्देश संबंधित पंचायत सचिव को दिया। बैठक में राशन कार्ड, जन्म-मृत्यु एवं अन्य सभी प्रकार के प्रमाण पत्र को समय सीमा के अंदर निर्गत करने का निर्देश दिया गया।
बैठक में बीपीओ हीरो महतो, संजय कुमार, प्रभारी जेएसएस गजेंद्र कुमार, प्रभारी पंचायती राज पदाधिकारी बबलू चौधरी, ऐई सुभाष दास, बीसी संतोष कुमार, नीरज कुमार के अलावे सभी कनीये अभियंता, पंचायत सचिव, जनसेवक, रोजगार सेवक भी मौजूद थे।
