नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने पर्यावरण कार्यकर्ता और शिक्षाविद् सोनम वांगचुक पर बड़ा फैसला लिया है। वे बीते करीब छह महीने से राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत जेल में बंद हैं।
करीब छह महीने बाद केंद्र सरकार ने सोनम वांगचुक की एनएसए हिरासत खत्म कर दी है। अब उम्मीद है कि लद्दाख के मुद्दों पर सरकार और स्थानीय संगठनों के बीच बातचीत आगे बढ़ेगी।
गृह मंत्रालय ने कहा कि एनएसए के तहत की गई निरोधात्मक हिरासत को रद्द किया जाता है। इसके साथ ही श्री वांगचुक की जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो गया है।
सरकार ने कहा कि यह कदम लद्दाख में शांति और संवाद का माहौल बनाने के लिए उठाया गया है। सितंबर, 2025 में लेह में हुए विरोध-प्रदर्शनों के बाद प्रशासन ने उन्हें एनएसए के तहत 26 सितंबर, 2025 को हिरासत में लिया था।
सरकार का कहना था कि उस समय क्षेत्र में कानून-व्यवस्था की गंभीर स्थिति बन गई थी। सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया।
विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा, आगजनी और पुलिस के साथ झड़पें भी हुई थीं। श्री वांगचुक लगभग 6 महीने से हिरासत में थे।
सरकार के अनुसार लद्दाख के विभिन्न समुदायों और नेताओं से लगातार बातचीत हो रही है। क्षेत्र में बंद और विरोध से पर्यटन, व्यापार और छात्रों पर असर पड़ा।
इसलिए शांति, स्थिरता और भरोसे का माहौल बनाने के लिए हिरासत खत्म करने का फैसला लिया गया।
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