- काउंसलर नियुक्त करने के निर्देश
रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक 20 नवंबर को हुई। इसमें राज्य की विभिन्न जेलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 73 कैदियों की रिहाई से जुड़े मामलों की समीक्षा की गई। इनमें से 26 कैदियों की रिहाई पर सहमति बनी।
बैठक में राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद द्वारा अनुशंसित 20 नए मामलों के साथ-साथ पिछली बैठकों में अस्वीकृत किए गए 53 मामलों पर भी विचार-विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री और अधिकारियों ने कैदियों की पात्रता, जेल में उनके आचरण, सजा की अवधि, विधिक प्रावधानों, न्यायालयों के मंतव्य, संबंधित जिलों के एसपी, जेल अधीक्षक और प्रोबेशन पदाधिकारियों की रिपोर्ट जैसे सभी पहलुओं की गहन समीक्षा के बाद 26 कैदियों को रिहा करने का निर्णय लिया।
रिहा होने वाले कैदियों के सुचारू पुनर्वास को लेकर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। रिहा होने वाले कैदियों के लिए विभाग द्वारा साइकोलॉजिस्ट काउंसलर नियुक्त किए जाएं, ताकि वे समाज की मुख्यधारा में लौटकर दोबारा किसी अपराध में शामिल न हों। इसके लिए गैर-सरकारी संगठनों का भी सहयोग लिया जाए।
कारामुक्त होने वाले ऐसे कैदी जो मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, उनके बेहतर उपचार की जिम्मेदारी प्रोबेशन ऑफिसर को सौंपी जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि सजा पूरी कर चुके जो बंदी जेल से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, उनकी काउंसलिंग की जाए। अधिकारियों को उनके पारिवारिक स्टेटस की जानकारी जुटाने और यह पता लगाने को कहा गया कि वे आखिर जेल से बाहर क्यों नहीं जाना चाहते।
बैठक में मुख्य सचिव अविनाश कुमार, अपर मुख्य गृह सचिव श्रीमती वंदना दादेल, डीजीपी श्रीमती तदाशा मिश्रा, प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी विधि (न्याय) विभाग नीरज कुमार श्रीवास्तव, महानिरीक्षक कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं सुदर्शन प्रसाद मंडल, न्यायिक आयुक्त अनिल कुमार मिश्रा, निदेशक, (प्रशासन) कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं ज्ञान शंकर जायसवाल, प्रोबेशन पदाधिकारी चंद्रमोली सिंह एवं बंदी कल्याण पदाधिकारी राम गोविंद पंडित सहित अन्य उपस्थित थे।
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