बिहार में धान किसानों की परेशानी को दूर करने और पारदर्शिता के साथ खरीद का लक्ष्य पूरा करने के लिये नीतीश सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। अब कोई भी किसान पैक्सों से बिना जमीन के कागजात दिखाये अपने धान की बिक्री कर सकेगा।
धान बेचने वाले किसानों को कृषि विभाग में निबंधन कराना अनिवार्य होगा, लेकिन उन्हें धान बिक्री के समय जमीन स्वामित्व प्रमाण पत्र और रशीद की कॉपी नहीं दिखानी होगी। उन्हें सिर्फ कृषि विभाग का निबंधन ही दिखाना होगा।
कृषि विभाग में निबंधित सभी किसान अब धान बेचने के लिये पात्र माने जायेंगे। सहकारिता मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह और खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने सूचना भवन में संयुक्त प्रेस कान्फेंस में किसानों-पैक्सों को राहत देने वाली कई घोषणाएं कीं।
