शिक्षकों को टीईटी की बाध्यता से मुक्त करने के लिए राज्यपाल के माध्यम से प्रधानमंत्री को भेजा पत्र

झारखंड
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  • अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने राज्यपाल से मिलकर दिया अनुरोध पत्र

रांची। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के सदस्‍यों ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की। संघ ने आरटीई के पूर्व से नियुक्त शिक्षकों को टीईटी की बाध्यता से मुक्त करने के लिए राज्यपाल के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र दिया।

अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने 21 जुलाई को झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की। राज्‍यपाल को प्रधानमंत्री को संबोधित अनुरोध पत्र सौंपा।

राज्यपाल ने संघ के शिष्टमंडल से विषय वस्तु पर विस्तार से चर्चा की। संघ ने राज्यपाल को बताया कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के 2010 की अधिसूचना के पैरा 4 में पूर्व से नियुक्त शिक्षकों के लिए आरटीई के तहत घोषित न्यूनतम योग्यता हासिल करने की जरूरत नहीं होने का प्रावधान है।

इसलिए 2010 की अधिसूचना के पैरा 4 को आरटीई एक्ट में संशोधन कर एक्ट के सेक्शन 23 में शामिल किया जाए, ताकि लाखों शिक्षकों को टी ई टी की बाध्यता से मुक्ति मिल सके। अधिसूचना लागू रह सके।

सभी बिंदुओं को विस्तार से सुनने के बाद राज्यपाल ने कहा कि इसके निदान के लिए संसद ही सक्षम संस्था है। इस दिशा में प्रधानमंत्री को पत्र प्रेषित कर दिया जाएगा।

शिष्टमंडल में अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनूप केसरी, महासचिव राम मूर्ति ठाकुर, संगठन महामंत्री असादुल्लाह, कोषाध्यक्ष संतोष कुमार और रांची जिला अध्यक्ष सलीम सहाय तिग्गा शामिल थे।

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