विश्वजीत कुमार रंजन
गढ़वा। मंडल डैम परियोजना को लेकर विस्थापन का मुद्दा एक बार फिर गरमा गया है। गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के रंका प्रखंड के बिश्रामपुर और रमकांडा प्रखंड के बालीगढ़ पंचायत के ग्रामीणों के साथ मंडल डैम के विस्थापित परिवारों ने मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी से मुलाकात की। अपनी समस्याएं रखीं और न्याय की मांग की।
गढ़वा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी के नेतृत्व में पहुंचे ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार आदिवासी समुदाय के साथ अन्याय कर रही है। उनका कहना था कि जिन क्षेत्रों में विस्थापितों को बसाने की योजना बनाई जा रही है, वह जंगल आसपास के करीब 20 गांवों के लोगों के आजीविका का प्रमुख साधन है। ग्रामीण महुआ संग्रह, जड़ी-बूटी और पत्तल-दोना बनाकर अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं।
ग्रामीणों ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा उक्त जंगल क्षेत्र में जबरन विस्थापितों को बसाया जा रहा है, जिससे हजारों आदिवासी परिवारों के समक्ष आजीविका का संकट उत्पन्न हो गया है। उन्होंने मांग की कि विस्थापित परिवारों को किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर बसाया जाए।
वहीं, मंडल डैम के विस्थापित परिवारों ने भी बाबूलाल मरांडी को ज्ञापन सौंपकर वर्तमान विस्थापन प्रक्रिया पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि वे शहीद नीलांबर-पीतांबर के वंशज हैं और जिस भूमि पर डैम का निर्माण हो रहा है, वह ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण है। उनका आरोप है कि इस क्षेत्र से जबरन विस्थापन उनके अधिकारों का हनन है।
विस्थापितों ने यह भी बताया कि वे वर्तमान में पांचवीं अनुसूची क्षेत्र में निवास करते हैं, जहां पेसा कानून लागू है, जबकि जिस स्थान पर उन्हें बसाया जा रहा है वह सामान्य पंचायत क्षेत्र है। इससे उनके पारंपरिक अधिकार प्रभावित होंगे।
ग्रामीणों और विस्थापित परिवारों ने संयुक्त रूप से इस पूरी प्रक्रिया का विरोध करते हुए विपक्ष के नेता से हस्तक्षेप कर न्याय दिलाने की मांग की।
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