- सैरात बाजार की दुकानों की रेंट दर वृद्धि पर तत्काल रोक
- उपायुक्त की अध्यक्षता वाली समिति करेगी दर पुननिर्धारित
रांची। दिवाली से पहले राज्य सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग ने जमशेदपुर के छोटे और मझोले दुकानदार और कारोबारियों को बड़ी राहत दी है। इसके तहत जमशेदपुर शहर में पूर्व में निर्मित सैरात बाजार (मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स) की दुकानों की रेंट दर में हुई वृद्धि को तत्काल वापस ले लिया है। जब तक नई दर निर्धारित नहीं हो जाती, तब तक कारोबारियों को पुरानी दर से ही रेंट देना होगा। रांची के प्रोजेक्ट भवन स्थित सभाकक्ष में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने नगर विकास विभाग के अधिकारियों के साथ 20 अक्टूबर को बैठक की। कई समस्याओं पर चर्चा हुई। बैठक में राज्य सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे भी मौजूद थे।
रेंट में की गयी वृद्धि न्यायोचित नहीं
मौके पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि जिला प्रशासन और नगर निकाय द्वारा सैरात बाजार की दुकानों की रेंट में की गयी वृद्धि न्यायोचित नहीं है। उन्होंने अधिकारियों से आग्रह किया कि बढ़ी हुई दर को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर उपायुक्त की अध्यक्षता में एक नई समिति बनाए। दुकानों की वर्तमान स्थिति का आकलन करते हुए पुरानी दर पर आंशिक वृद्धि करें, ताकि व्यापारियों पर भी ज्यादा दबाव नहीं पड़े। उन्होंने कहा कि दुकान व बाजार के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए पूर्व में टाटा की ओर से भी एक डेवलपमेंट प्लान तैयार किया गया था, अगर वह ठीक है तो उसी के आधार पर या फिर खुद अपने स्तर से बाजार के विकास की योजना तैयार करें।
वर्तमान स्थिति का आकलन करें
नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे ने कहा कि जिला प्रशासन और जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति संयुक्त रूप से बाजार और दुकानों के लोकेशन और वर्तमान स्थिति का आकलन करें। इसकी ड्रोन मैपिंग भी कराएं। जब तक नई दर निर्धारित नहीं हो जाती, तब तक टाटा की ओर से 1985 में निर्धारित दर पर रेंट लिया जाय। इस बीच जिला प्रशासन और जेनैक रेंट दर में जायज वृद्धि कर नई दर निर्धारित करें।
स्ट्रीट लाइट की मरम्मत का निर्णय
बन्ना गुप्ता ने ईईएसएल द्वारा स्ट्रीट लाईट के समय पर मरम्मत नहीं करने पर नाराजगी जताई। कहा कि दिवाली और छठ में जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति,जुगसलाई और मानगो नगर निकाय क्षेत्र में कोई भी लाईट खराब नहीं रहे इसका ध्यान रखते हुए अविलंब इसकी मरम्मत कराएं। विभागीय सचिव विनय कुमार चौबे ने अधिकारियों को इस संदर्भ में आवश्यक निर्देश भी दिया।
होल्डिंग टैक्स वृद्धि की होगी समीक्षा
बैठक में मंत्री ने होल्डिंग टैक्स में वृद्धि पर भी आ रही शिकायतों की बात कही। इस पर विभागीय सचिव की ओर से निर्णय लिया गया कि राज्य के सभी नगर निकायों में हुए होल्डिंग टैक्स वृद्धि की समीक्षा के लिए एक कमेटी बनाया जाएगा। वह कमेटी अपनी रिपोर्ट तैयार कर सरकार को देगी। इसके बाद अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में ये अधिकारी मौजूद
बैठक में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, नगर विकास सचिव विनय कुमार चौबे, राज्य शहरी विकास अभिकरण के निदेशक अमित कुमार, जमशेदपुर की उपायुक्त श्रीमती विजया जाधव, नगर विकास विभाग के संयुक्त सचिव ज्ञानेंद्र कुमार, सूडा में उपनिदेशक कृष्ण कुमार, सहायक निदेशक आशीष कुमार, जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के विशेष पदाधिकारी संजय कुमार, मानगो और जुगसलाई के कार्यपालक पदाधिकारी के साथ साथ विभाग, सूडा और इइएसएल के पदाधिकारी भी मौजूद थे।
