रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को माइनिंग लीज मामले में भारत निर्वाचन आयोग को जवाब देने के लिए और समय दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब इस मामले में 14 जून तक जवाब दे सकते हैं। इससे पहले सीएम हेमंत सोरेन को भारत निर्वाचन आयोग को जवाब देने के लिए 31 मई तक का समय दिया गया था।
झामुमो ने पार्टी के वरिष्ठ नेता विनोद पांडेय को निर्वाचन आयोग में दर्ज मामला भाजपा बनाम हेमंत सोरेन मामले में जवाब देने के लिए अधिकृत किया है। झामुमो की तरफ से चुनाव आयोग की होने वाली सुनवाई में अब विनोद पांडेय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से पक्ष रखेंगे।
इस संबंध में विनोद कुमार पांडेय ने राज्यपाल रमेश बैस को पत्र भी लिखा है। पत्र में कहा गया है कि वे पार्टी के महासचिव की हैसियत से पक्ष रखेंगे। उन्होंने कहा है कि झामुमो एक पंजीकृत क्षेत्रीय पार्टी है।
भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 14 फरवरी 2022 को भाजपा ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा की सदस्यता समाप्त करने की मांग की थी। उन्होंने कहा है कि भाजपा ने राजनीति से प्रेरित होकर एक स्वच्छ शासन दे रही सरकार को अस्थिर करने की साजिश की है।
