रांची। कृषि शुल्क विधेयक के विरोध में 21 मई को झारखंड चैंबर तख्ती जुलूस निकालेगा। यह चैंबर भवन से शुरू होकर अलबर्ट एक्का चौक तक जाएगा। विधेयक के विरोध में पूरे प्रदेश में व्यवसायियों का आंदोलन चल रहा है। इस बीच चैंबर ने मामले को लेकर गुरुवार को बैठक हुई। इसमें आंदोलन की आगे की रणनीतियां तय की गईं।
चैंबर अध्यक्ष धीरज तनेजा ने कहा कि मुख्यमंत्री राज्य में कृषि उपज का विकास चाहते हैं। प्रमुख कृषि उपज धान के लिए प्रदेश में ही अधिकाधिक राइस मिल की स्थापना का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में प्रदेश में कृषि टैक्स लागू कराने के प्रयास से किसानों को उनकी उपज की कीमत कम मिलेगी। राइस मिल को भी काम कम मिलेगा, जो चिंता का विषय है। उन्होंने मुख्यमंत्री से निवेदन किया कि इस विधेयक को निरस्त करने का आदेश दें, ताकि केंद्र की नीतियों के कारण बढ़ रही महंगाई पर रोक लग सके।
बैठक के दौरान आंदोलन के आगे की रणनीति तय की गई। इसके अंतर्गत झारखंड चैंबर द्वारा 21 मई को एक तख्ती जुलूस चैंबर भवन से अलबर्ट एक्का चौक तक निकाला जायेगा। चैंबर के निवर्तमान अध्यक्ष प्रवीण जैन छाबडा ने बताया कि पंडरा बाजार के सभी व्यवसायी आंदोलन को लेकर बहुत सशक्त और मजबूती से कार्य कर रहे हैं। बाजार मंडी में किसी भी प्रकार की आवक या ट्रकों का आना कम हो गया है।
चैंबर के पूर्व अध्यक्ष अर्जुन प्रसाद जालान ने कहा कि फेडरेशन के आह्वान पर पूरे प्रदेश में सभी व्यापारिक जिला संगठनों द्वारा मजबूती से प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने सभी व्यवसायिक संगठनों के प्रतिनिधियों से एकता बनाये रखने की अपील की। उन्होंने हा कि व्यापारियों के प्रयासों से आंदोलन सफलतापूर्वक चल रहा है। सभी व्यापारी धैर्य बनाये रखें, हमारी एकता के सामने भ्रष्टाचाररूपी कृषि टैक्स विधेयक निरस्त होना ही होना है। मुख्यमंत्री जरूर इस विषय पर संज्ञान लेंगे।
राइस मिलर्स एसोसियेशन के मनीष साहू ने जानकारी दी कि चैंबर के इस आंदोलन में सभी राइस मिलर्स एकता बनाकर साथ हैं। बैठक के दौरान चैंबर के पूर्व अध्यक्षों और पदाधिकारियों ने विश्वास जताया कि सरकार अतिशीघ्र इस मसले पर संज्ञान लेगी। इस विधेयक को निरस्त करेगी।