रांची। भारतीय जनता पार्टी ने 32 प्रखंड विकास पदाधिकारी के पदस्थापन को आचार संहिता का उलंघन बताया। राज्य निर्वाचन आयोग से इसे रद्द करने की मांग की। आयोग के सचिव से मिलकर भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन सौंपा।
भाजपा का चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल प्रदेश महामंत्री बालमुकुंद सहाय के नेतृत्व में राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश मीडिया सह प्रभारी योगेन्द्र प्रताप सिंह, प्रदेश मीडिया सह प्रभारी अशोक बड़ाईक, प्रदेश लीगल सेल संयोजक अधिवक्ता सुधीर श्रीवास्तव शामिल थे।
प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि झारखंड में पंचायत चुनाव की घोषणा 9 अप्रैल, 2022 को हो चुकी है। तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू है। सरकार ने 15 अप्रैल, 2022 को 32 प्रखंड विकास पदाधिकारी का तबादला कर दिया। प्रखंड विकास पदाधिकारी का तबादला राज्य सरकार का विशेषाधिकार है, परंतु चुनाव प्रक्रिया के बीच इतनी बड़ी संख्या में प्रखंड विकास पदाधिकारी का तबादला करना ना सिर्फ आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है, बल्कि राज्य में मतदाताओं के बीच विशेष उम्मीदवारों को जीताने के लिए किया गया प्रयास है।
प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान सरकार द्वारा किए गए इस थोक भाव के तबादले से राज्य निर्वाचन आयोग की छवि धूमिल होने के साथ-साथ आयोग का दुरुपयोग भी हुआ है। आज इन सारे सवालों का जवाब झारखंड की जनता खोज रही है। निर्वाचन आयोग को मोहरा बनाकर सरकार द्वारा थोक भाव में उपरोक्त तबादला किया गया है। प्रतिनिधिमंडल ने पदाधिकारियों के पदस्थापन को रद्द करने की मांग की।
