जामताड़ा। झारखंड की उप राजधानी में चल रही सरकारी योजना में राशि का गबन उजागर हुआ है। इस मामले में एक प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) सहित कई कर्मियों को सेवा मुक्त करने का निर्देश दिया है। दोषी कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करने को कहा गया है। इसकी सूचना ग्रामीण विकास विभाग को भी दी गई है।
पिछले दिनों जामताड़ा जिले के फतेहपुर प्रखंड की बानरनाचा पंचायत की उप मुखिया श्रीमती कौशल्या देवी ने योजनाओं में गड़बड़ी की शिकायत की थी। जांच कराने और दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की थी। परिवाद पत्र के आलोक में प्रमंडल स्तर पर गठित जांच दल द्वारा वर्णित चार योजनाओं की जांच की गयी। उक्त योजनाओं में 2 लाख 93 हजार 487 रुपये की राशि का गबन पाया गया। जांच क्रम में पाया गया कि योजनाओं के अभिलेखों का संधारण भी उचित तरीके से नहीं किया गया है।
जांच प्रतिवेदन के आलोक में संज्ञान लेते हुए प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा वित्तीय अनियमितता/ गबन में अपरोक्ष रूप से सम्मलित एवं अपने कर्त्तव्यों का समुचित निर्वहन नहीं करने, लापरवाही बरतने के लिए फतेहरपुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी मुकेश कुमार बाउरी, तत्कालीन सहायक अभियंता मृत्युंजय सिंह मुंडा एवं तत्कालीन प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी वाणीव्रत मित्रा के विरूद्ध प्रपत्र – ‘क’ गठित करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा / सेवामुक्ति की कार्रवाई करने का निर्देश जामताड़ा उपायुक्त एवं उप विकास आयुक्त को दिया गया है।
वित्तीय अनियमितता के सीधे दोषी तत्कालीन पंचायत सचिव भरत मंडल (सेवानिवृत), तत्कालीन रोजगार सेवक राज किशोर झा (फतेहपुर प्रखंड में ही पदस्थापित), तत्कालीन कनीय अभियंता बलदेव वानरा (वर्तमान पदस्थापन-सरायकेला-खरसावां) एवं श्रीमती मुखिया (पंचायत बानरनाचा) मालती मुरमू के विरुद्ध अविलंब सरकारी राशि के गबन के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। उनके विरुद्ध सेवामुक्ति/प्रपत्र – ‘क’ गठित कर विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ करने के लिए निर्देशित करते हुए उक्त का अनुपालन प्रतिवेदन एक सप्ताह के अंदर मांगा गया है। इसकी सूचना ग्रामीण विकास विभाग को भी उपलब्ध कराई गई है।
