- अपूर्ण आवासों को शत प्रतिशत पूर्ण किया जाएगा
रांची। ग्रामीण विकास विभाग झारखंड में 7 अक्टूबर से 30 नवंबर 2021 तक प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत आवास प्लस योजना के लिए विशेष अभियान चलाएगा। इस दौरान अपूर्ण आवासों को शत प्रतिशत पूर्ण किया जाएगा। आवास प्लस के अंतर्गत आवासों की स्वीकृति और प्रथम किस्त शत प्रतिशत निर्गत करने का लक्ष्य रखा गया हैं। उक्त बातें सचिव मनीष रंजन ने कहीं। उन्होंने मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा सभी उप विकास आयुक्त के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 6 अक्टूबर को की। इसमें मनरेगा योजना के तहत किए जा रहे कार्यों की सचिव ने जिलावार जानकारी ली। कम प्रगति करने वाले जिलों के डीडीसी को सचिव ने कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिये।
कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर सफल बनाएं
रंजन द्वारा विभिन्न योजनाओं के संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सरकार द्वारा किये जा रहे सभी कार्यों का धरातल पर उचित अनुश्रवण/पर्यवेक्षण आवश्यक है। उप विकास आयुक्तों को सभी एक्टिव साईट और मनरेगा के तहत किये जा रहे कार्यों का निरन्तर अनुश्रवण करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि आमजनों के हित के लिए संचालित इन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर सफल बनाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। इसके लिए सभी अधिकारियों को सक्रिय रूप से प्रयासरत रहने के निर्देश दिए। सचिव ने अविलंब मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना एवं पंचायती राज में जिला, प्रखंड एवं पंचायत स्तरीय रिक्त पदों पर चयन करने का निर्देश दिया l
अपूर्ण योजनाओं को जल्द से जल्द पूर्ण करें : राजेश्वरी बी
बिरसा हरित ग्राम योजना की समीक्षा करते हुए मनरेगा आयुक्त श्रीमती राजेश्वरी बी ने योजना के अंतर्गत लाभुकों के चयन/स्वीकृति की विस्तार से जानकारी ली। बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत प्लांट ट्रांसप्लांटिंग संबंधित प्रक्रिया 1 सप्ताह के अंदर पूर्ण करने का निर्देश दिया। भौतिक रूप से अपूर्ण वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना को भी एमआईएस में पूर्ण कराने का निर्देश दिया। अपूर्ण योजनाओं को जल्द से जल्द पूर्ण कराने का आदेश दिया। फूलो झानो योजना से लाभुकों की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया l
वीडियो कांफ्रेंसिंग में ये थे शामिल
मनरेगा योजना एवं प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति की समीक्षात्मक बैठक में मनरेगा आयुक्त श्रीमती राजेश्वरी बी, अपर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग राम कुमार सिन्हा एवं राज्य के सभी उप विकास आयुक्त शामिल थे।
