कोविड-19 महामारी को देखते हुए अनुदान अग्रिम रूप से जारी किया
नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) को अनुदान उपलब्ध कराने के लिए 25 राज्यों में पंचायतों को 8923.8 करोड़ रुपये की राशि जारी की। ये अनुदान पंचायती राज संस्थानों की सभी तीन श्रेणियों-गांव, प्रखंड और जिला के लिए हैं। इसमें झारखंड को 249 करोड़ रुपये मिले हैं।
जारी राशि वर्ष 2021-22 के लिए ‘मुक्त अनुदान‘ की पहली किस्त है। इसका उपयोग आरएलबी द्वारा अन्य चीजों के अतिरिक्त, कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए आवश्यक विभिन्न रोकथाम संबंधी तथा राहत उपायों के लिए किया जा सकता है। इस प्रकार यह इस महामारी से लड़ने के लिए पंचायतों की तीनों श्रेणियों के संसाधनों को बढ़ाएगा।
15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार मुक्त अनुदान की पहली किस्त राज्यों को जून, 2021 में जारी की जानी थी। बहरहाल, वर्तमान में जारी कोविड-19 महामारी की स्थिति और पंचायती राज्य मंत्रालय की अनुशंसाओं को देखते हुए वित्त मंत्रालय ने सामान्य कार्यक्रम से पहले ही अनुदान जारी करने का फैसला किया है।
इसके अतिरिक्त 15वें वित्त आयोग ने मुक्त अनुदान जारी करने के लिए कुछ शर्तें भी लगाई थीं। इन शर्तों में ग्रामीण स्थानीय निकायों के एक निश्चित प्रतिशत खातों की सार्वजनिक क्षेत्र में ऑनलाइन उपलब्धता शामिल है। लेकिन व्याप्त परिस्थितियों को देखते हुए, मुक्त अनुदान की पहली किस्त के जारी होने के लिए इस शर्त को छोड़ दिया गया है।
राज्यवार जारी अनुदान
| क्रम सं. | राज्य का नाम | राशि (करोड़ रुपये में) |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 387.8 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 34 |
| 3 | असम | 237.2 |
| 4 | बिहार | 741.8 |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 215 |
| 6 | गुजरात | 472.4 |
| 7 | हरियाणा | 187 |
| 8 | हिमाचल प्रदेश | 63.4 |
| 9 | झारखंड | 249.8 |
| 10 | कर्नाटक | 475.4 |
| 11 | केरल | 240.6 |
| 12 | मध्य प्रदेश | 588.8 |
| 13 | महाराष्ट्र | 861.4 |
| 14 | मणिपुर | 26.2 |
| 15 | मिजोरम | 13.8 |
| 16 | ओडिशा | 333.8 |
| 17 | पंजाब | 205.2 |
| 18 | राजस्थान | 570.8 |
| 19 | सिक्किम | 6.2 |
| 20 | तमिलनाडु | 533.2 |
| 21 | तेलंगाना | 273 |
| 22 | त्रिपुरा | 28.2 |
| 23 | उत्तर प्रदेश | 1441.6 |
| 24 | उत्तराखंड | 85 |
| 25 | पश्चिम बंगाल | 652.2 |
| कुल | 8923.8 |
