- उर्दू शिक्षकों के लिए भी 55 करोड़ रुपये की स्वीकृति
रांची। झारखंड के गैर सरकारी सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों के वेतन मद में 2 अरब, 24 करोड़, 48 लाख, 56 हजार रुपये के सहायता अनुदान के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंजूरी दे दी। प्रारंभिक विद्यालयों में उर्दू शिक्षकों के स्वीकृत पदों का अवधि विस्तार और वेतन मद में 55 करोड़, 80 लाख, 90 हजार रुपये के प्रस्ताव को भी उन्होंने स्वीकृति दी।
राज्य के गैर सरकारी सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालयों (अल्पसंख्यक विद्यालयों सहित) में सरकार द्वारा स्वीकृत पदों के विरुद्ध वैध रूप से नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों के वेतन के लिए कुल 2 अरब 24 करोड़ 48 लाख 56 हजार रुपए मात्र सहायता अनुदान के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने मंजूरी दे दी है। यह सहायता अनुदान वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए है।
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रारंभिक विद्यालयों में इंटर प्रशिक्षित वेतनमान में उर्दू शिक्षक के स्वीकृत 4401 पदों का अवधि विस्तार और वेतन मद में 55 करोड़, 80 लाख 90 हजार रुपए की राशि को भी मुख्यमंत्री ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। राज्य में वर्तमान में उर्दू शिक्षकों के 4401 पदों के विरुद्ध 689 शिक्षक कार्यरत हैं।
