- विद्यार्थियों एवं अभिभावकों के हितों की रक्षा को लेकर जिला प्रशासन सख्त
विश्वजीत कुमार रंजन
गढ़वा। जिले के सभी उच्च विद्यालयों एवं प्लस-टू उच्च विद्यालयों में मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा-2027 के लिए छात्र-छात्राओं का परीक्षा आवेदन प्रपत्र भरने की प्रक्रिया जारी है। इसी बीच कुछ विद्यालयों के जैक द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क से अधिक राशि वसूल किए जाने की शिकायतें सामने आई हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए उपायुक्त पशुपति नाथ मिश्रा ने कड़ा रुख अपनाया है।
इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय की ओर से स्पष्ट निर्देश जारी किया है। जिले के सभी संबंधित विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को चेतावनी दी गई है कि वे मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा फॉर्म भरने के दौरान विद्यार्थियों से जैक द्वारा निर्धारित शुल्क ही प्राप्त करें। निर्धारित शुल्क से अधिक राशि किसी भी परिस्थिति में नहीं ली जाए।
कार्यालय आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि किसी विद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूलने की सूचना प्राप्त होती है, तो संबंधित विद्यालय प्रधान के विरुद्ध बिना किसी कारण पृच्छा के विभागीय कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी। इस मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
गौरतलब है कि मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा शुल्क में पूर्व में की गई बढ़ोतरी को वापस लेने के बाद झारखंड अधिविद्य परिषद् द्वारा संशोधित शुल्क व्यवस्था लागू की गई है। इससे राज्य के लाखों विद्यार्थियों, विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के छात्र-छात्राओं को राहत मिलने की उम्मीद है। ऐसे में विद्यालयों की जिम्मेदारी है कि वे परिषद् द्वारा निर्धारित संशोधित शुल्क के अनुरूप ही परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी कराएं।
उपायुक्त द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी जगरनाथ लोहरा ने गढ़वा जिले के सभी विद्यालय प्रधानों को निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने को कहा है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखी जाए और विद्यार्थियों एवं अभिभावकों पर किसी प्रकार का अनावश्यक आर्थिक बोझ नहीं डाला जाए।
जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय ने अभिभावकों एवं विद्यार्थियों से भी अपील की है कि परीक्षा फॉर्म भरने के दौरान निर्धारित शुल्क से अधिक राशि की मांग किए जाने पर इसकी शिकायत संबंधित विभागीय कार्यालय में करें, ताकि मामले की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जा सके।
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