- पड़ोसी राज्यों से मंगाई जा सकेंगी एंबुलेंस
- बकाया वेतन का भुगतान 4 घंटे में करें
रांची। झारखंड में 108 एंबुलेंस चालकों की हड़ताल से उत्पन्न स्थिति को लेकर राज्य सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने शुक्रवार को सभी जिलों के सिविल सर्जनों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की।
उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि किसी भी हाल में मरीजों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। एंबुलेंस सेवा हर स्थिति में सुचारू रूप से संचालित रहनी चाहिए। बैठक में एनएचएम के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा भी मौजूद थे।
समीक्षा के दौरान कई जिलों से यह जानकारी सामने आई कि हड़ताल पर गए चालक एंबुलेंस की चाबियां अपने साथ लेकर चले गए हैं। इस पर अपर मुख्य सचिव ने सख्त नाराजगी जताते हुए निर्देश दिया कि जिन चालकों ने एंबुलेंस की चाबियां अपने पास रखी हैं, उनके विरुद्ध संचालन एजेंसी ‘सम्मान फाउंडेशन’ के माध्यम से तत्काल प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराई जाए। कई जिलों में सिविल सर्जन कार्यालय द्वारा थाने में एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू भी कर दी गई है।
संस्था की जवाबदेही: जिन जिलों में सभी चालक हड़ताल पर हैं, वहां वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने की पूरी जिम्मेदारी सम्मान फाउंडेशन की होगी। यदि संस्था वैकल्पिक व्यवस्था करने में विफल रहती है, तो उसके विरुद्ध भी प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।
अपर मुख्य सचिव ने हड़ताल से निपटने और आपातकालीन सेवाओं को बहाल रखने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। सम्मान फाउंडेशन को निर्देश दिया गया है कि जिन चालकों का वेतन बकाया है, उन्हें 24 घंटे के भीतर भुगतान सुनिश्चित किया जाए।
जिला प्रशासन अपने स्तर से वाहन किराये पर लेकर सेवा चालू रखे। आवश्यकता पड़ने पर पड़ोसी जिलों या ओडिशा और पश्चिम बंगाल से भी एंबुलेंस मंगाई जा सकती हैं, जिसका पूरा खर्च विभाग वहन करेगा।
जो चालक काम पर लौटते हैं, उन्हें ही सेवा में रखा जाए। काम नहीं करने वाले चालकों को हटाने की कार्रवाई की जाए। साथ ही, वर्तमान में कार्यरत चालकों के नाम और मोबाइल नंबर कंट्रोल रूम को उपलब्ध कराने को कहा गया है।
अपर मुख्य सचिव ने साफ शब्दों में कहा कि सरकार कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई के पक्ष में है। फिलहाल हड़ताल को लेकर किसी तरह की बातचीत नहीं होगी। समीक्षा के दौरान लोहरदगा जिले से राहत भरी खबर मिली कि वहां सभी 108 एंबुलेंस संचालित हैं, जबकि पलामू जिले में छह चालक हड़ताल पर होने के बावजूद आउटसोर्सिंग के माध्यम से सेवा जारी रखी गई है।
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