नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम का चुनाव करीब 4 साल बीत गए। चुनाव के चार साल बाद आम आदमी पार्टी (AAP) को बड़ा झटका लगा है। यह मामला दक्षिणी दिल्ली के पुष्प विहार वार्ड (वार्ड संख्या 166) से जुड़ा है।
दक्षिणी दिल्ली के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार अग्रवाल की अदालत ने 18 नवंबर को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। कोर्ट ने पाया कि आप पार्षद अरुण नवरिया ने साल 2022 के एमसीडी चुनावों के दौरान अपने नामांकन पत्र के साथ दाखिल किए गए हलफनामे में अपने खिलाफ दर्ज एक आपराधिक मामले की जानकारी छिपाई थी।
जांच और सुनवाई के दौरान सामने आया कि नवरिया के खिलाफ अंबेडकर नगर थाने में एक एफआईआर दर्ज थी। इस मामले में उन्हें साल 2020 में दोषी ठहराया गया था। सजा भी सुनाई गई थी, लेकिन उन्होंने चुनावी हलफनामे में अपनी दोषसिद्धि और सजा का विवरण नहीं दिया।
अदालत ने इस तथ्य को छिपाने को ‘भ्रष्ट चुनावी आचरण’ माना। कोर्ट ने टिप्पणी की कि यह ‘नो योर कैंडिडेट’ (अपने उम्मीदवार को जानें) सिद्धांत के तहत मतदाताओं के सूचना के अधिकार का सीधा उल्लंघन है।
4 दिसंबर 2022 को हुए दिल्ली नगर निगम चुनावों में वार्ड 166 से अरुण नवरिया को 13,721 वोट मिले थे। उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी भाजपा के नरेश 10,114 वोट पाकर दूसरे स्थान पर रहे थे।
चुनाव परिणाम आने के बाद भाजपा उम्मीदवार नरेश ने नवरिया के नामांकन हलफनामे में अनियमितताओं और तथ्य छिपाने का आरोप लगाते हुए अदालत में चुनाव याचिका दायर की थी।
याचिका पर लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने नवरिया के निर्वाचन को अमान्य घोषित कर दिया। दूसरे नंबर पर रहे नरेश को वार्ड 166 का नया पार्षद घोषित कर दिया।
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