प्रधानमंत्री के सलाहकार ने की झरिया मास्टर प्लान सहित अन्य विभागों की समीक्षा

• प्रभावित परिवारों के शिफ्टिंग में तेजी लाने व बिजली सबस्टेशन का निर्माण तीव्र गति से पूरा करने का दिया निर्देश

धनबाद। प्रधानमंत्री के सलाहकार तरुण कपूर ने समाहरणालय के सभागार में संशोधित झरिया मास्टर प्लान की मंगलवार को समीक्षा की। इसमें झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, जिला प्रशासन द्वारा विस्थापितों के पुनर्वास, टाउनशिप के आधुनिकीकरण, आजीविका सृजन और बुनियादी सुविधाओं की अद्यतन प्रगति प्रस्तुत की गई।

समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने कहा कि झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार और जिला प्रशासन विस्थापित परिवारों के सुरक्षित, सम्मानजनक एवं आत्मनिर्भर भविष्य हेतु पूर्णतः संकल्पित है।

उपायुक्त ने बताया कि बेलगड़िया टाउनशिप के फेज़ 1, 2 व 3 में अधिग्रहित 3,737 आवासों के संपूर्ण नवीनीकरण, 10 वर्ष की वारंटी सहित रूफ वाटरप्रूफिंग, फ्लोर व बाथरूम टाइल्स, पुट्टी-वेदर कोट पेंटिंग तथा पीवीसी पानी की टंकी लगाने के लिए टेंडर खोला जा चुका है। वहीं निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आईआईटी (आईएसएम) के साथ विशेष एमओयू प्रभावी है, जिसके प्रमाणन के बाद ही भुगतान किया जा रहा है।

उपायुक्त ने कहा कि विस्थापित परिवारों को 99 वर्ष का लीज अधिकार दिया जाएगा। बीसीसीएल बोर्ड द्वारा स्टाम्प ड्यूटी एवं निबंधन शुल्क माफ/वहन करने का निर्णय लिया गया है। प्राइमरी स्कूल का उन्नयन पूर्ण कर लिया गया है, जबकि डीएमएफटी मद से जी+2 मिडिल स्कूल तथा आमटाल हाई स्कूल का निर्माण जारी है। आरएसपी कॉलेज के नए भवन व मल्टीपर्पज हॉल के विस्तार का टेंडर जारी हो चुका है।

उपायुक्त ने बताया कि हेल्थ सब-सेंटर को एल-1 श्रेणी में अपग्रेड कर एनक्यूएएस मानक लागू किए गए हैं। 24×7 एंबुलेंस के साथ 20 बेड वाले नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण प्रगति पर है। टाउनशिप निवासियों की सुरक्षा के लिए बेलगड़िया में टीओपी (पुलिस पोस्ट) कार्यरत है। पूर्ण थाने की स्थापना की प्रक्रिया जारी है। स्वदेशी तकनीक युक्त सीसीटीवी नेटवर्क और कंट्रोल रूम स्थापित किए जा रहे हैं।

उपायुक्त ने बताया कि बेलगड़िया में कनेक्टिविटी, जलापूर्ति एवं बिजली ढांचा के सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। जिसके तहत बारमसिया-कुसमाटांड़ मुख्य मार्ग (7.6 किमी) एवं पलानी मोड़ सड़क का टेंडर स्टेट हाइवे अथॉरिटी द्वारा जारी कर दिया गया है। एनएचएआई द्वारा 4-लेन झरिया रिंग रोड की फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

सुचारू जलापूर्ति व सीवरेज के लिए दामोदर नदी से स्थायी जलापूर्ति योजना प्रगति पर है। आधुनिक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का डीपीआर नमामि गंगे को प्रेषित किया गया है। जबकि विद्युत व सौर ऊर्जा के लिए 33 केवी सब-स्टेशन व व्यक्तिगत स्मार्ट मीटरिंग व्यवस्था की जा रही है। 500+ सोलर स्ट्रीट लाइट्स स्थापित हो चुकी हैं और 2 मेगावॉट व 4 मेगावॉट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का प्रस्ताव तैयार है।

उपायुक्त ने बताया कि रोजगार के लिए टेक्सटाइल उद्योग की स्थापना की जाएगी। हिंडाल्को (आदित्य बिड़ला ग्रुप) एवं राजधानी टेक्सटाइल्स के साथ त्रिपक्षीय एमओयू संपन्न हो चुका है, जिससे 600 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे।

आदित्य बिड़ला ग्रुप के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर का निर्माण जारी है। जबकि एसीआईसी आईआईटी (आईएसएम) द्वारा युवाओं को एआई, डेटा साइंस, कोडिंग का निःशुल्क प्रशिक्षण तथा टाटा स्टील फाउंडेशन के सहयोग से प्लेसमेंट ड्राइव व खेल केंद्र संचालित किए जा रहे हैं।

आरएसपी कॉलेज एवं करमाटांड़ में बैंक, एसएससी व रेलवे परीक्षाओं की तैयारी के लिए 200 छात्र प्रति वर्ष के लिए निःशुल्क कोचिंग की शुरुआत की गई है। परिवहन व आजीविका के लिए 50 ई-रिक्शा वितरित किए गए हैं (50 अतिरिक्त प्रक्रियाधीन) तथा बीसीसीएल द्वारा बेलगड़िया से धनबाद एवं झरिया के लिए 2 समर्पित ई-बसें संचालित हैं।

उपायुक्त ने बताया कि महिला सशक्तिकरण एवं सामाजिक सुरक्षा की दिशा में भी पहल की है। इसमें जेएसएलपीएस के तहत 800 से अधिक महिलाओं को एसएचजी से जोड़कर बांस-जूट हस्तशिल्प, मशरूम उत्पादन, मत्स्य पालन तथा डेयरी-पोल्ट्री परियोजनाओं से जोड़ा जा रहा है। जबकि विशेष शिविरों के माध्यम से 3,192 से अधिक परिवारों को आयुष्मान भारत, उज्ज्वला, पेंशन व मनरेगा योजनाओं से शत-प्रतिशत आच्छादित किया गया है।

प्रधानमंत्री के सलाहकार ने कहा कि बिजली सबस्टेशन का कम तीव्र गति से पूरा करें। उन्होंने टाउनशिप के एप्रोच रोड और कॉलोनी के अंदरूनी सड़क को दुरुस्त करने और एक विशेष टीम बनाकर लोगों को उनके आय के स्रोत एवं सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने व डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने का सुझाव दिया।

श्री कपूर ने बेलगड़िया में चल रही विभिन्न योजनाओं में स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। साथ में प्रभावित परिवारों की बेलगड़िया शिफ्टिंग में तेजी लाने का निर्देश दिया।

सलाहकार ने कहा कि केंद्र सरकार और कोल इंडिया की प्राथमिकता है कि असुरक्षित एवं अग्नि प्रभावित क्षेत्रों में रह रहे परिवारों को समय रहते सुरक्षित स्थानों पर पुनर्वासित किया जाए। पुनर्वास कॉलोनियों को केवल आवास तक सीमित न रखकर सभी आवश्यक नागरिक सुविधाओं से सुसज्जित एक आदर्श कॉलोनी के रूप में विकसित किया जा रहा है।

टाउनशिप में बेहतर सड़कें, आंतरिक सुविधाएं, स्कूलों की उचित व्यवस्था और गुणवत्तापूर्ण अस्पताल सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी। पूर्व में आवंटित आवासों की मरम्मत और कमियों को भी दुरुस्त किया जाएगा।

कहा कि जो परिवार वर्तमान में अत्यधिक संवेदनशील व असुरक्षित क्षेत्रों में रह रहे हैं, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें शीघ्रता से नवनिर्मित कॉलोनियों में स्थानांतरित किया जाएगा।

बैठक में रेलवे, एनएचएआई, जेबीवीएनएल सहित अन्य विभागों की भी समीक्षा की गई।

समीक्षा बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार, कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन बी. साईराम, कोयला मंत्रालय के सलाहकार (प्रोजेक्ट्स) आलोक कुमार सिंह, कपड़ा मंत्रालय की जॉइंट सेक्रेटरी श्रीमती अलकनंदा दयाल, बीसीसीएल के सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल, पूर्व मध्य रेलवे के डीआरएम अखिलेश मिश्र के अलावा बीसीसीएल, जेआरडीए, जेवीवीएनएल, एनएचएआई, पूर्व मध्य रेलवे, पीएचईडी के पदाधिकारी उपस्थित थे।

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