रांची। झारखंड चैंबर चुनाव-2026 के मद्देनजर टीम P21 की होटल पर्ल रीजेंसी में हुई। इसमें “100 दिन का व्यापारी हित रोडमैप” तैयार करने का निर्णय लिया गया। टीम ने कहा कि चैंबर की भूमिका केवल ज्ञापन देने तक सीमित नहीं, बल्कि समाधान की निगरानी और नीति-निर्माण में सक्रिय भागीदारी तक होनी चाहिए।
टीम P21 ने कुशल कर्मचारियों की कमी, व्यापारी सुरक्षा, बढ़ते कर/उपकर एवं शुल्क, जटिल सरकारी प्रक्रियाओं और बदलते व्यापारिक वातावरण को प्राथमिकता देने का संकल्प लिया।
इसके तहत व्यापारी प्रतिभा पूल के माध्यम से केंद्रीकृत कर्मचारी डेटाबेस, अगले 3–4 माह में रोजगार मेला, पुलिस-प्रशासन एवं व्यापारियों के बीच नियमित सुरक्षा संवाद, तथा कर, उपकर एवं शुल्क के आर्थिक प्रभाव का तथ्य-आंकड़ों सहित अध्ययन कर सरकार को वैकल्पिक सुझाव देने की पहल की जाएगी।
टीम P21 ने कहा कि चैंबर को केवल “ज्ञापन देने वाला संगठन” नहीं, बल्कि सरकार और व्यापारिक समाज के बीच प्रभावी नीति-साझेदार बनना होगा। टीम ने स्पष्ट किया कि चुनाव किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं, बल्कि चैंबर की कार्यशैली और भविष्य की दिशा चुनने का अवसर है।
टीम ने कहा कि व्यापारी केवल करदाता नहीं, अर्थव्यवस्था का भागीदार है। उसकी आवाज नीति बनाने की मेज पर भी सुनाई देनी चाहिए।
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