नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर सरकारी नीतियों, योजनाओं और फैसलों के खिलाफ फैलने वाली फर्जी, भ्रामक, हेरफेर की गई और संदर्भ से बाहर की गई खबरों पर लगाम करने के लिए केंद्र सरकार ने पहल की है। इसससे निपटने के लिए केंद्र सरकार के मंत्रालयों एवं विभागों में Quick Response Teams (QRTs) का गठन किया जा रहा है।
इसका उद्देश्य डिजिटल मीडिया के इस दौर में अफवाहों और गलत जानकारियों के कारण आम जनता में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य त्वरित आधिकारिक स्पष्टीकरण देकर भ्रामक कंटेंट को वायरल होने से पहले रोकना और सरकारी सूचनाओं की सत्यता बनाए रखना है।
ऊर्जा (Power), कृषि (Agriculture) और वाणिज्य (Commerce) मंत्रालयों/विभागों ने अपने-अपने स्तर पर QRTs का गठन कर लिया है। अन्य मंत्रालय भी जल्द ही इन टीमों को तैयार करेंगे।
सोशल मीडिया पर जैसे ही कोई फर्जी या भ्रामक पोस्ट सामने आएगी, मंत्रालयों का लक्ष्य होगा कि 2 घंटे के भीतर उसका आधिकारिक और तथ्यात्मक खंडन जारी कर दिया जाए।
यह टीमें सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (I&B Ministry) के ‘न्यू मीडिया विंग’ और PIB Fact Check Unit के साथ मिलकर काम करेंगी। दावों की पुष्टि के बाद आधिकारिक जवाब और सही जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर की जाएगी।
यदि मामला अत्यधिक वायरल होने वाला, संवेदनशील नीति से जुड़ा, समन्वित फर्जी अभियान का हिस्सा या जनहित को नुकसान पहुंचाने वाला होगा, तो उसे तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों के पास भेजा जाएगा।
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