- छात्राओं के बीच पॉकेट कार्ड का हुआ वितरण।
रांची। मांडर स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में डालसा ने विधिक जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन 28 जुलाई को किया। छात्रों को जागरूक किया। इसमें नालसा द्वारा संचालित योजना (बच्चों के लिए बाल-अनुकूल कानूनी सेवाएं), 2024 और प्रत्येक जिले में बच्चों के लिए कानूनी सेवा इकाई (एलएसयूसी) का सुदृढ़ीकरण पर जानकारी दी।
डिप्टी एलएडीसी राजेश कुमार सिन्हा ने कहा कि यह योजना भारत में बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा और उन्हें त्वरित व मुफ्त न्याय दिलाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। इस योजना के तहत 18 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक बच्चे को मुफ्त कानूनी सहायता पाने का अधिकार है।
श्री सिन्हा ने कहा कि इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य बच्चों के लिए न्याय प्रणाली को सरल, सुलभ और तनावमुक्त बनाना है। इसके मुख्य लक्ष्य दीवानी, आपराधिक और प्रशासनिक मामलों के हर स्तर पर बच्चों को पूरी तरह से मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना है। अदालतों और कानूनी प्रक्रियाओं में एक ऐसा संवेदनशील वातावरण तैयार करना, जहां बच्चे बिना डरे अपनी बात रख सकें।
ज्ञात हो कि मौके पर लिगल-लिट्रेसी क्लास का आयोजन कर बच्चों को बाल विवाह के बारे में जानकारी डिप्टी एलएडीसी के द्वारा दी गयी। बच्चों का विवाह 18 वर्ष के बाद करने की बात कही गयी।
डालसा के पीएलवी सुमन ठाकुर ने बाल विवाह, बाल श्रम, दहेज प्रथा एवं पॉक्सो एक्ट पर चर्चा की। आगमी 12 सितंबर को आयोजित होनेवाली राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी भी दी। मौके पर नालसा टॉल फ्री नंबर 15100 पर भी फोकस किया गया। अंत में विधिक सेवा से संबंधित लिफलेट और पम्पलेट एवं पॉकेट कार्ड का वितरण भी किया गया।
इस अवसर पर डिप्टी एलएडीसी राजेश कुमार सिन्हा, पीएलवी सुमन ठाकुर, पम्मी देवी, विनिता कुमारी, कालेन्द्र गोप, सोनी कुमारी, सुमन देवी, दीपेन्द्र कुमार समेत स्कूल के छात्रा और शिक्षिका मौके पर उपस्थित रहें।
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