झारखंड कैबिनेट की बैठक में इन महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मिली मंजूरी

रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 21 जुलाई, 2026 को राज्य मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे, कानून और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई बड़े निर्णयों पर मुहर लगाई गई। आपातकालीन हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सेवा की मंजूरी दी गई।

उच्च शिक्षा और बुनियादी ढांचे में बड़ा निवेश

राज्य में उच्च शिक्षा और अवसंरचना के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण स्वीकृतियां दी गईं। इसके तहत हजारीबाग स्थित विनोबा भावे विश्वविद्यालय के अंतर्गत गिरिडीह जिले के जमुआ में डिग्री कॉलेज निर्माण के लिए ₹38.22 करोड़ और रामगढ़ जिले के मांडू में डिग्री कॉलेज निर्माण के लिए ₹40.14 करोड़ से अधिक की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

धनबाद स्थित शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (एसएनएमएमसीएच) के जीर्णोद्धार और विस्तार योजना (2026-27 से 2029-30) के लिए ₹194.73 करोड़ की स्वीकृति दी गई। इसके तहत स्नातक सीटों को 100 से बढ़ाकर 250 और स्नातकोत्तर सीटों को 16 से बढ़ाकर 50 किया जाएगा।

गिरिडीह के सर जेसी बोस विश्वविद्यालय, विनोबा भावे विश्वविद्यालय (हजारीबाग), बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय (धनबाद), कोल्हान विश्वविद्यालय (चाईबासा), रांची विश्वविद्यालय, सिदो कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय (दुमका) और नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय (मेदिनीनगर) में शैक्षणिक पदों के पुनर्संरेखण को मंजूरी दी गई।

स्वास्थ्य एवं शिक्षा में तकनीकी पहल

राज्य के सुदूर क्षेत्रों से गंभीर मरीजों को त्वरित और बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 1 एकल इंजन वाले हेलीकॉप्टर के माध्यम से आपातकालीन चिकित्सा सेवा शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

राज्य के 1000 माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में ‘झारखंड ई-शिक्षा कनेक्ट कार्यक्रम’ के तहत आगामी 5 वर्षों के लिए एआई आधारित आभासी कक्षाओं की स्थापना और संचालन के लिए ₹176.07 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। इसके तहत 2 केंद्रीय स्टूडियो और 5 प्रमंडलीय क्षेत्रीय स्टूडियो भी स्थापित किए जाएंगे।

सिकल सेल, थैलेसीमिया, हीमोफिलिया, टाइप-1 मधुमेह और अन्य गैर-संक्रामक रोगों से पीड़ित तथा दिव्यांग विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए अनिवार्य 75% उपस्थिति में छूट देने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को स्वीकृति दी गई।

सड़क, परिवहन एवं अन्य निर्माण कार्य

केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि के अंतर्गत भुईंयांसिनान से सुसनी (हाथीखेदा मंदिर मार्ग) तक 22.44 किलोमीटर लंबी सड़क के पुनर्निर्माण के लिए ₹102.40 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई, जिसमें ₹21.53 करोड़ राज्यांश के रूप में वहन किए जाएंगे।

गुमला जिले में घाघरा से जोकारी मार्ग (19.10 किमी) के लिए ₹101.77 करोड़ और परवल मार्ग (14.25 किमी) के लिए ₹76.75 करोड़ मंजूर किए गए। वहीं रांची के टांगरबसली मोड़ से बोबरो मोड़ मार्ग (11.57 किमी) के लिए ₹63.77 करोड़ स्वीकृत किए गए।

आदित्यपुर नगर निगम भवन के निर्माण के लिए ₹39.67 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

न्यायिक एवं प्रशासनिक सुधार

छठे झारखंड विधानसभा के छठे (मॉनसून) सत्र को 6 से 12 अगस्त, 2026 तक आयोजित करने के औपबंधिक कार्यक्रम को मंजूरी दी गई।

महाधिवक्ता कार्यालय में वरीय अपर महाधिवक्ता के 2, अपर महाधिवक्ता के 1, राजकीय अधिवक्ता के 1, सरकारी वकील के 44 और विधि अनुसंधान अधिकारी (लॉ रिसर्च ऑफिसर) के 15 नए पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।

‘झारखंड न्यायिक सेवा (भर्ती) संशोधन नियमावली, 2026’ के गठन को मंजूरी दी गई। इसके अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के पद पर 2 अभ्यर्थियों की सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति को स्वीकृति मिली।

राज्य के विश्वविद्यालयों और अंगीभूत महाविद्यालयों के सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं पदाधिकारियों (1 दिसंबर 2004 से पूर्व नियुक्त) को सातवें वेतनमान के तहत संशोधित पेंशन का लाभ 1 जनवरी, 2016 से देने की स्वीकृति दी गई।

पर्यावरण एवं अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

गिरिडीह और दुमका वन प्रमंडल के अंतर्गत बनने वाले दो नए चिड़ियाघरों, भविष्य में बनने वाले सफारी और वन्यप्राणी बचाव केंद्रों के रखरखाव एवं प्रबंधन की जिम्मेदारी ‘झारखंड चिड़ियाघर प्राधिकरण’ के क्षेत्राधिकार में शामिल करने के लिए उप-नियमों (बाय-लॉज) में संशोधन को मंजूरी दी गई।

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (कैग) द्वारा मनरेगा और जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन पर तैयार रिपोर्ट को आगामी विधानसभा सत्र में पटल पर रखने की स्वीकृति दी गई।

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