पंचायत सचिव को ₹15 हजार देने के बाद भी स्‍वीकृत पीएम आवास योजना हो गई निरस्त

झारखंड
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  • जनसुनवाई में उपायुक्त के पास पहुंची समस्या

विश्वजीत कुमार रंजन

गढ़वा। उपायुक्त पशुपति नाथ मिश्रा की अध्यक्षता में शुक्रवार को समाहरणालय सभागार में जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। जनसुनवाई में जिले के विभिन्न प्रखंडों एवं ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने अपनी व्यक्तिगत एवं जनहित से जुड़ी समस्याएं उपायुक्त के समक्ष रखीं।

जनसुनवाई में भवनाथपुर प्रखंड के सिंदुरिया गांव से आई चिंता देवी एवं अन्य ग्रामीणों ने शिकायत की कि गांव के एक सरकारी चापाकल में एक व्यक्ति द्वारा समर्सिबल पंप लगाकर पेयजल आपूर्ति प्रभावित की जा रही है। इससे आसपास के लोगों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

सगमा प्रखंड के बहियार खुर्द गांव की सारा बीबी ने बताया कि उन्होंने मई, 2025 में सगमा स्थित इंडियन गैस एजेंसी में नया गैस कनेक्शन प्राप्त करने के लिए ई-केवाईसी के साथ आवेदन दिया था। अब तक न तो गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया गया और न ही आवेदन की रसीद दी गई।

कांडी प्रखंड के नैनाबार गांव की सकीला बीबी ने बताया कि उन्हें पूर्व में विधवा पेंशन का लाभ मिल रहा था। पिछले 14-15 महीनों से भुगतान बंद है। स्थानीय स्तर पर शिकायत के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। उपायुक्त ने संबंधित विभाग को जांच कर शीघ्र पेंशन पुनः प्रारंभ कराने के निर्देश दिए।

भवनाथपुर प्रखंड के पंडरिया गांव के असरफ हुसैन ने शिकायत की कि उनकी माता के नाम स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास योजना पंचायत सचिव को ₹15,000 देने के बावजूद आवास स्वीकृति निरस्त हो गई। राशि वापस मांगने पर केवल ₹5,000 लौटाए गए। शेष राशि नहीं दी गई।

उन्होंने मामले में अनुचित दबाव बनाए जाने का भी आरोप लगाया। उपायुक्त ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

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