मुंबई। महाराष्ट्र विधानसभा में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक बड़ी घोषणा करते हुए राज्य में UCC के नियमों का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए 7 सदस्यीय कमेटी के गठन का एलान किया है। सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई इस कमेटी की अध्यक्षता करेंगी।
कमेटी के अन्य सदस्यों में बॉम्बे हाई कोर्ट के पूर्व जज आर.सी. चव्हाण और एस.जी. मेहरे, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य सचिव डी.के. जैन, पूर्व महाधिवक्ता बीरेन्द्र सर्राफ, सामाजिक कार्यकर्ता पद्मश्री रमेश पतंगे और शिक्षाविद् सुवर्णा रावल शामिल हैं।
कमेटी को कानूनी, सामाजिक और प्रशासनिक पहलुओं का अध्ययन करके 6 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। मुख्यमंत्री के अनुसार, इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार आगामी नागपुर शीतकालीन सत्र में UCC बिल को राज्य के दोनों सदनों (विधानसभा और विधान परिषद) में पेश और पास कराने का प्रयास करेगी।
जानकारी हो कि उत्तराखंड में जब देश का पहला राज्य-स्तरीय UCC लागू हुआ था, तब भी ड्राफ्टिंग कमेटी की मुखिया जस्टिस रंजना देसाई ही थीं।
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