धनबाद। उपायुक्त आदित्य रंजन की अध्यक्षता में आयुष्मान भारत-मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए गठित जिला शिकायत निवारण समिति (डीजीआरसी) की बैठक 27 मई को हुई।
बैठक में निजी अस्पतालों द्वारा आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रस्तुत दावों में से कुछ दावों को नेशनल एंटी फ्रॉड यूनिट ने जांच के बाद खारिज कर दिया था। उपायुक्त ने वैसे खारिज दावों की विस्तृत समीक्षा की।
इस क्रम में उपायुक्त ने नेशनल एंटी फ्रॉड यूनिट द्वारा जेपी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के 28, सर्वमंगला नर्सिंग होम के 18, एशियन द्वारकादास जालान अस्पताल के 4, आरोग्य नर्सिंग होम के 4, राज क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर के 3 और लाइफ लाइन अस्पताल के 2 खारिज दावों की समीक्षा की।
उपायुक्त ने कहा कि आयुष्मान भारत-मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि स्वास्थ्य सेवा प्रदाता और लाभार्थी इसके दुरुपयोग से मुक्त रहे।
उन्होंने कहा कि नेशनल एंटी फ्रॉड यूनिट ने जांच के बाद जिन मामलों को फ्लैग किया है, उनमें संबंधित निजी अस्पतालों से आयुष्मान भारत योजना के नियमानुसार जुर्माना जमा कराएं।
बैठक में उप विकास आयुक्त सन्नी राज, सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ संजीव कुमार प्रसाद, डॉ विकास कुमार राणा, आयुष्मान योजना के जिला समन्वयक निशांत राज, क्लस्टर हेड रुपेश सिंह, डीपीसी निवास कुमार और निजी अस्पतालों के प्रतिनिधि मौजूद थे।
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